पणजी - माहिती हक्क कायद्याखाली गोवा राजभवन कार्यालयातून माहिती दिली जात नसल्याची तक्रार अॅड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी केल्यावर मुख्य माहिती आयोगाने राज्यपालांच्या सचिवांना येत्या 13 जूनला आयोगासमोर उपस्थित राहण्यासाठी समन्स बजावले आहे. 

राज्यपालांच्या कार्यालयात सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांची नेमणूक नसल्याने त्याची कायद्यानुसार नेमणूक करण्याचे आदेश द्यावे अशी विनंती अॅड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी तक्रारीत केली आहे. माहिती हक्क कायद्याच्या कलम 2(एच) नुसार गोवा राजभवन ही सार्वजनिक अधिकारिणी आहे व त्यामुळे या कार्यालयामध्ये सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याची नेमणूक करायला हवी. या कार्यालयाकडे कायद्याखाली माहिती मागितल्यास ती उपलब्ध केली जात नाही. अशा प्रकारे राजभवन कार्यालय कायद्याखाली माहिती मागण्याचे अधिकाराची अंमलबजावणी करत नाही. 

ही कृती बेकायदेशीर व संशयास्पद तसेच घटनाबाह्य असल्याचे अॅड. रॉड्रिग्ज यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. त्यांच्या तक्रारीवरील बाजू ऐकून घेऊन राज्यापाल कार्यालय अधिकाऱ्यांना बाजू मांडण्यासाठी हे समन्स आयोगाने बजावले आहे. 

गोवा राजभवन वगळता देशातील इतर राजभवन कार्यालये ही माहिती हक्क कायद्याखाली आहेत. राष्ट्रपती भवनही कायद्याखाली आहे. कायदा अधिक सक्षम व पारदर्शक करण्याऐवजी त्याची माहिती न देता तो कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या गोवा राजभवन कार्यालयाकडून होत असलेल्या आडमुठेपणाबद्दल राज्य माहिती आयोगाने कारवाई करावी, अशी मागणी रॉड्रिग्ज यांनी केली आहे. 
गोवा राजभवन ही सार्वजनिक अधिकारिणी असल्याने आरटीआयखाली माहिती देणे अगत्याचे असल्याचे गोवा माजी मुख्य माहिती आयुक्त मोतीलाल मिश्रा यांनी 31 मार्च 2011 साली निर्देश दिले होते. त्याला गोवा राजभवनतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते ते 14 नोव्हेंबर 2011 रोजी फेटाळण्यात आले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते ते सुद्धा 30 जानेवारी 2018 रोजी फेटाळण्यात आले आहे.