नवी दिल्ली : बँकांनी कर्जदारांच्या खात्यामध्ये लोन मॉरेटोरियमच्या दरम्यान व्याजावर लावलेल्या व्याजाची रक्कम परत करण्यास सुरवात केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशान्वये योजना अंमलात आणत सरकारी सेक्टरमधल्या एका बँकेकडून ग्राहकांना मॅसेज पाठवला गेलाय. प्रिय ग्राहक, कोविड-19 मधील अनुदानाची रक्कम तीन नोव्हेंबर रोजी आपल्या खात्यात टाकली आहे. रिझर्व्ह बँकेने मागच्याच आठवड्यात सर्व बँक आणि आर्थिक कंपन्यांसहीत कर्ज देणाऱ्या संस्थांना दोन करोड रुपयांपर्यंतच्या  कर्जावर सहा महिन्यांसाठी व्याजावर व्याज लावण्यापासून पाच नोव्हेंबरपर्यंत सूट देण्यास सांगितले होते. 

हेही वाचा - आणीबाणी 2.0 मध्ये सहर्ष स्वागत; दिल्लीत महाराष्ट्र सदनासमोर भाजपनं लावलं पोस्टर
अर्थ मंत्रालयाने या योजनेसंदर्भात सामान्यत: विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांवार आता उत्तरे दिली आहेत. मंत्रालयाने बुधवारी सांगितलं की, सोने गहाण ठेवून कर्ज घेतलेल्यांना देखील व्याजावर व्याज लागण्यापासून सूट मिळणार आहे. मंत्रालयाने असेही स्पष्टीकरण दिले आहे की कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी कर्ज घेणाऱ्यांच्या आठ पात्र प्रवर्गांतर्गत घेतलेली वैयक्तिक कर्जे, ज्यात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) म्हणून वर्गीकृत केलेली कर्जे देखील या माफी योजनेंतर्गत सूट मिळण्यास पात्र असतील. या कर्जाच्या हमीच्या प्रकारची पर्वा न करता, त्यांच्या पात्रतेवर परिणाम होणार नाही. योजनेच्या अंमलबजावणीच्या शेवटच्या दिवसापूर्वी मंत्रालयाने बाबी स्पष्ट केल्या आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर सरकारने मागच्या महिन्यात या योजनेची घोषणा केली. सरकारने निर्धारित कर्जाच्या खात्यांवर सहा महिन्यांच्या अवधीच्या दरम्यान चक्रवाढ व्याज आणि सामान्य व्याजाच्या दरम्यानच्या अंतराला अनुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत परत करण्याची घोषणा केली आहे. गृह कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, वाहन कर्ज, एमएसएमई कर्ज अशा सर्व कर्जांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र कृषी आणि संबंधित कर्जाच्या प्रकरणांचा या योजनेत समावेश नाहीये. 

हेही वाचा - Bihar Election : ...तर नितीशकुमार उद्या तेजस्वींसमोरही नतमस्तक होतील, चिराग पासवान यांचा टोला

या योजनेत एक मार्च 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत बँका आणि कर्ज देणाऱ्या संस्थांद्वारे दोन कोटी रुपयेपर्यंतच्या कर्जांच्या खात्यांवर व्याजावर व्याज लावण्यापासून सूट दिली गेली होती. आणि या रक्कमेला अनुग्रह अनुदानाअंतर्गत कर्जदारांच्या खात्यांमध्ये परत केलं जाईल. अर्थ मंत्रालयाने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर या संदर्भात 23 ऑक्टोबरलाच आदेश दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने 14 ऑक्टोबरला सरकारला या योजनेला लवकरात लवकर लागू करण्यास सांगितलं होतं.