चेन्नई: जलिकट्टू आंदोलनादरम्यान उसळलेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्याचे आदेश आज तमिळनाडू सरकारने दिले. या संदर्भातील माहिती आज मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम यांनी दिली.

23 जानेवारीला जलिकट्टूच्या मुद्द्यावरून सरकारने अध्यादेश आणूनही मरिना बीचवर आंदोलन सुरूच होते. आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले आणि राष्ट्रविरोधी प्रदर्शन करण्यात आले. मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम यांनी या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायधीशाच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमल्याची माहिती विधानसभेला दिली. हा चौकशी आयोग तीन महिन्यांत सरकारला अहवाल सादर करेल, असेही सांगण्यात आले. चौकशी आयोग तत्कालीन परिस्थितीचा आढावा घेणार आहे. आंदोलकांनी पोलिस ठाणे आणि गाड्या पेटवून दिल्या होत्या. तसेच शहरातील अनेक भागांत हिंसाचार घडवून आणल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. आंदोलकांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांना लाठीमार करावा लागला आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचाही वापर करावा लागला. चौकशी आयोग या संपूर्ण कारवाईची माहिती घेणार असून, पोलिसांनी उचलेले पाऊल योग्य होते की नाही, याचीही चौकशी केली जाणार आहे. या घटनेत एकूण 487 जणांना अटक करण्यात आली होती आणि त्यात 36 विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.