चेन्नई - कार्यालयामध्ये महिलांचा अवमान होणार नाही असे वातावरण राखणे आवश्‍यक असले तरी त्यांच्याच्या कठोर भाषेत केलेले भाष्य हा लैंगिक अत्याचार कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरू शकत नाही, असा महत्त्वाचा निकाल आज मद्रास उच्च न्यायालयाने देत एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याला त्याच्याविरोधात झालेल्या आरोपातून मुक्त केले. तसेच, अतिशयोक्ती आणि वास्तवात नसलेले आरोप करत या कायद्याचा गैरवापर करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने बजावले. 

ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा 

येथील एका सरकारी कार्यालयातील वरीष्ठ अधिकारी व्ही. नटराजन यांनी त्यांच्याविरोधात केंद्रीय प्रशासकीय लवादाने दिलेल्या आदेशाविरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. नटराजन यांनी आपल्याशी उद्दाम वर्तणूक केल्याचा आरोप एका महिला कर्मचाऱ्याने केला होता. या कर्मचाऱ्याने राज्य महिला आयोगाकडे आणि जिल्हा सामाजिक न्याय विभागाकडेही तक्रार केली होती. यानंतर नटराजन यांच्याविरोधात चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. त्याला नटराजन यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ‘संबंधित महिला कर्मचाऱ्याने केलेल्या विविध आरोपांना आधार नाही आणि त्यांनी वैयक्तिक भांडणातून कायद्याचा गैरवापर केल्याचे दिसून येत आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला किती काम दिले जावे, हे ठरविण्याचा त्या कार्यालयातील वरीष्ठांना अधिकार असून त्या कामात झालेल्या हलगर्जीपणाबद्दल अथवा अकार्यक्षमतेबद्दल झालेली कानउघाडणी हा गुन्हा ठरू शकत नाही. महिलांचा सन्मान कायम राखला जाणे आवश्‍यक असले तरी त्यासाठी असलेल्या कायद्याचा महिलांना गैरवापर करता येणार नाही,’ असे न्यायालयाने बजावले आणि नटराजन यांच्याविरोधातील चौकशीचे आदेश रद्द केले.