बेळगाव - सीमाप्रश्‍न न्यायालयात असल्याने कर्नाटकाने आयोजित केलेल्या बेळगावातील विधिमंडळ अधिवेशनाला कडाडून विरोध करण्यासाठी यावर्षीही १० डिसेंबर रोजी महामेळावा घेणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र एकीकरण समिती शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्‍तांना पत्राद्वारे दिली. काही झाले तरी, महामेळावा घेणारच, असा निर्धारही या वेळी व्यक्‍त केला.

मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती अध्यक्ष दीपक दळवी, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, माजी आमदार मनोहर किणेकर, अरविंद पाटील, खजिनदार प्रकाश मरागाळे आदींनी निवासी जिल्हाधिकारी डॉ. एच. बी. बुधेप्पा यांना पत्र देऊन चर्चा केली. यावेळी श्री. दळवी यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्‍न न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यामुळे बेळगावात कर्नाटक विधिमंडळाचे अधिवेशन घेऊ नये, अशी आमची भूमिका आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मराठी भाषिकांचा महामेळावा घेतला जात आहे. या वेळीही अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी समितीच्या वतीने महामेळावा घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती दिली.

१९५६ पासून बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकी आदी भागांतील मराठीबहुल गावे महाराष्ट्रात घालावीत, यासाठी शांततेने लढा देत आहेत. २००४ सालापासून याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दावा सुरू आहे. तरीही मराठी लोकांच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन जबरदस्तीने बेळगावात विधिमंडळाचे अधिवेशन घेऊन या वादग्रस्त सीमाभागावर आपला बेकायदेशीर ताबा असल्याचे दाखवून देत आहे. त्यामुळे अधिवेशन काळात मराठी भाषिकांचा महामेळावा घेतला जातो. १० डिसेंबरचा मेळावा सकाळी ११ ते ५ या वेळेत घेण्यात येणार असून मेळाव्याला महाराष्ट्रातील नेते उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहेत, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

ॲड. राजाभाऊ पाटील, विकास कलघटगी, राजू मरवे, प्रकाश पाटील, पी. एच. पाटील, एपीएमसी सदस्य आर. के. पाटील, रणजित चव्हाण-पाटील, संभाजी देसाई आदी उपस्थित होते.