नवी दिल्ली - स्वयंसेवी संस्था (एजनीओ) आणि त्यांना मिळणारा निधी यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. यावर उत्तर देण्यासाठी आठ आठवड्यांची मुदत सरकारला देण्यात आली आहे. 

सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत. सरन्यायाधीश म्हणाले, "देशभरातील एनजीओ, त्यांचा निधी पुरवठा आणि हिशेबातील अनियमितता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सध्या असलेले नियम पुरेसे नाहीत. याप्रकरणी केंद्र सरकारने कायदा करण्याबाबत आठ आठवड्यांत विचार करावा आणि न्यायालयात म्हणणे मांडावे.'' 

दरम्यान, "कौन्सिल ऑफ ऍडव्हान्समेंट ऑफ पीपल्स ऍक्‍शनन अँड रुरल टेक्‍नॉलॉजी' (सीएपीएआरटी) या सरकारी संस्थेने निधीचा गैरवापर करणाऱ्या 159 एनजीओंवर गुन्हा दाखल करून त्यांची नोंदणी रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. ही संस्था ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या एनजीओंना निधी पुरवठा करते. योग्य प्रक्रियेचा अवलंब न करणाऱ्या आणि हिशेबाचे तपशील सादर न करणाऱ्या 718 स्वयंसेवी संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते, असे "सीएपीएआरटी'ने सांगितले. यातील 15 एनजीओनीनंतर सर्व नियमांचे पालन पूर्ण केल्याने त्यांना काळ्या यादीतून काढून टाकण्यात आले. 

सार्वजनिक निधीचा हिशेब मिळणे गरजेचे असून, निधीचा गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने 10 जानेवारीला व्यक्त केले होते. याबाबत सहा वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल होऊनही एनजीओंवर नियंत्रणासाठी कायदेशीर चौकट निर्माण करण्यासाठी पावले न उचलल्याबद्दल न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. केंद्र सरकार आणि सरकारी विभाग लाखो एनजीओंना कोट्यवधी रुपयांचे वाटप करत आहेत; मात्र त्याच्या विनियोगाचा तपशील त्यांच्याकडे नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. 

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या हिंद स्वराज ट्रस्टविरोधात ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. ट्रस्टमधील निधीच्या गैरवापराची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेचा विस्तार वाढवून सर्वच एनजीओंना यात समाविष्ट केले आहे. 

देशभरातील एनजीओ : 30 लाखांपेक्षा अधिक 
विवरणपत्र भरणाऱ्या एनजीओ : 3 टक्के 
काळ्या यादीतील एनजीओ : 703 
नोंदणी रद्दची शिफारस केलेल्या एनजीओ : 159