नवी दिल्ली : "डोगर पोखरून उंदीर' निघावा तशीच आजच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ फेरबदलाबाबत अवस्था झाली. गेला महिनाभर याबाबतचे अंदाज व्यक्त केले जात होते. गेल्या तीन दिवसांपासून त्याचा मोठा गाजावाजा सुरू होता. त्या तुलनेत झालेले बदल हे फुसकेच मानावे लागतील. भाजपकडे गुणवत्तेची असलेली वानवा यानिमित्ताने पुन्हा सिद्ध झाली. त्यामुळेच पक्षकार्यकर्त्यांपेक्षा माजी सनदी, पोलिस अधिकाऱ्यांना पक्षाला मंत्री करावे लागले. निर्मला सीतारामन यांना संरक्षणमंत्रिपद देण्याचा एकमेव आश्‍चर्यकारक निर्णय सोडता या फेरबदलात कोणताच चमकदारपणा नव्हता.

भाजपच्या वर्तमान खासदारांमध्ये गुणवत्ताप्राप्त अनेकजण असले, तरी पंतप्रधानांचा भर नेहमीच राजकारणबाह्य व्यक्तींवर राहिलेला आहे. त्यामुळेच त्यांनी भाजपच्या कर्मठ पठडीत तयार झालेल्या कार्यकर्त्यांपेक्षा माजी सनदी अधिकाऱ्यांवर अधिक विश्‍वास दाखविला. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना देखील त्यांनी सनदी अधिकाऱ्यांचा एक गट तयार केला होता आणि त्यांच्यामार्फत ते राज्यकारभार करीत असत आणि तीच कार्यशैली त्यांनी केंद्रातदेखील अमलात आणल्याचे आढळून येते.

अनेक मंत्र्यांकडे एकाहून अधिक खात्यांची जबाबदारी असण्याचा प्रकार कायमच आहे. पीयूष गोयल यांच्याकडे रेल्वेबरोबरच कोळसा विभाग आहे. नितीन गडकरी यांच्याकडे जलसंपत्ती, नदीविकास आणि गंगा शुद्धीकरण या उमा भारती यांच्याकडील विभागांची अतिरिक्त जबाबदारी आहे. विज्ञान व तंत्रज्ञानमंत्री हर्षवर्धन यांच्याकडे पर्यावरण व वन विभागाची अतिरिक्त जबाबदारी आहे. नरेंद्रसिंग तोमर यांच्याकडे ग्रामीण विकास व पंचायतीराज या मूळ खात्यांबरोबरच खाण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी आहे. स्मृती इराणी यांच्याकडे वस्त्रोद्योग आणि माहिती व प्रसारण ही खाती कायम राहिली आहेत. धर्मेंद्र प्रधान यांना पेट्रोलियम मंत्रालयात कॅबिनेटचा दर्जा दिलेला आहे आणि त्यांच्याकडे कौशल्यविकास विभागाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आलेली आहे.

यापूर्वी पीयूष गोयल यांच्याकडे वीज, अपरंपरागत ऊर्जा, कोळसा आणि खाण अशा चार विभागांची जबाबदारी होती. आता त्यांची रेल्वेकडे बदली करण्यात आलेली असली, तरी कोळसा मंत्रालयाची जबाबदारीही कायम ठेवण्यात आलेली आहे. या सगळ्या फरबदलात केंद्रीय मंत्र्यांची संख्या (पंतप्रधान वगळून) 75 झाली आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार अजूनही सहा मंत्री केले जाऊ शकतात आणि त्यामुळे घटकपक्षांनी आशा बाळगायला हरकत नाही.

एककल्लीपणाबाबत नाराजी
आजच्या फेरबदलांत भाजप आघाडीत समाविष्ट घटकपक्षांना सामील करण्यात आले नव्हते. याबाबतची कारणे भाजपकडून स्पष्ट करण्यात आलेली नसली, तरी या घटकपक्षांबाबत मागाहून विचार करण्यात येईल, असे सांगण्यात येते. शिवसेना, अकाली दल, तेलुगू देसम आणि नव्याने सामील संयुक्त जनता दल या चार पक्षांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाणे अपेक्षित आहे. या घटकपक्षांचा कानोसा घेता, भाजपच्या या एककल्लीपणाबद्दल या घटकपक्षांत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. या नाराजीच्या पार्श्‍वभूमीवरच शिवसेना, अकाली दल आणि तेलुगू देसमचे प्रमुख नेते नसले, तरी दुसऱ्या फळीतले नेते परस्परांच्या संपर्कात होते, असे खात्रीलायकरीत्या समजते. भाजपचा हा एककल्लीपणा या पक्षांना रुचलेला नसल्याचे आणि एकप्रकारे ही हुकूमशाही असल्याची नाराजी या नेत्यांनी परस्परांकडे व्यक्त केल्याचे समजले.