वंदना चव्हाण यांची राज्यसभेत मागणी; कैद्यांबाबत वस्तुनिष्ठ माहिती द्यावी

नवी दिल्ली: मुंबईच्या भायखळा कारागृहात मंजुळा शेट्ये या कैदी महिलेच्या झालेल्या हत्या प्रकरणाची चौकशी संसदीय समितीमार्फत करावी, अशी मागणी खासदार वंदना चव्हाण यांनी राज्यसभेत आज केली. याप्रकरणी त्यांनी गृह तसेच महिला व बालविकास मंत्रालयांनाही पत्रेही लिहिली आहेत.

मंजुळा शेट्ये या महिलेचा छळ करून तिच्यावर अत्याचार झाल्याच्या घटनेनंतर महिला खासदारांच्या गटाने भायखळा कारागृहाला भेट दिली होती. तीत विजया चक्रवर्ती, सुप्रिया सुळे आणि वंदना चव्हाण यांचाही समावेश होता. या धक्कादायक प्रकरणाचे पडसाद संसदेतही उमटले. या निमित्ताने देशातील सर्वच तुरुंगांतील कैद्यांच्या स्थितीबद्दल तपास करून सरकारने संसदेसमोर वस्तुनिष्ठ माहिती ठेवावी, अशी मागणी वंदना चव्हाण यांनी केली. त्या म्हणाल्या, की भायखळा कारागृहात 24 जूनला मंजुळा शेट्येचा मारहाण व छळामुळे मृत्यू झाला होता. तिच्यावर सहा महिला अधिकाऱ्यांनी अनन्वित अत्याचार केल्याचे निदर्शनास आले आहे. या छळामुळेच मंजुळाचा मृत्यू झाला. जेलर व सहा महिला अधिकाऱ्यांनी मंजुळावर अत्याचार केले. तिला क्रूरपणे मारहाण करण्यात आली व इतरही घृणास्पद प्रकारे तिचा छळ झाला. तिच्या मदतीला कोणीही आले नाही. सायंकाळी ती बेशुद्ध पडल्यावर तिला रुग्णालयात दाखल केले गेले, त्यापूर्वीच तिचा मृत्यू झाल्याचा संशय आहे. हे प्रकरण मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचे उदाहरण आहे. त्यामुळे संसदीय समिती नेमून या प्रकरणाचा तपास करण्यात यावा.

गंगा सफाईबाबत कायदा
गंगा शुद्धिकरण व सफाईची "नमामि गंगे' ही मोहीम संथ गतीने सुरू असल्याबाबत विरोधकांनी सरकारवर आज झोड उठविली. त्यावर जलसंपदा मंत्री उमा भारती यांनी, सरकार गंगेबाबत वेगळा कायदाच करणार आहे असे जाहीर केले. त्या म्हणाल्या, की थेम्स वगैरे नद्यांची तुलना गंगेबाबत करू नये. एकदा सफाई झाल्यावर त्या नद्यांमध्ये एकही जण उतरत नाही. गंगेत रोज 20 लाख व वर्षाला 60 कोटी लोक स्नान करतात. प्रामुख्याने अंत्यसंस्कार होणाऱ्या वाराणसीतील मनकर्णिका आणि दशाश्‍वमेध घाटांबाबत सरकारने ठोस उपाय केले आहेत. कोणतीही योजना आणल्यावर अडीच वर्षांनी ती कार्यान्वित होऊ शकते असे आमच्याकडील नियम आहेत. गंगा स्वच्छता मोहिमेचे प्रत्यक्ष परिणाम 2018 पर्यंत पाहायला मिळतील असा दावा उमा भारती यांनी केला.