नवी दिल्ली- देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. अनेक ठिकाणी पेट्रोलचे दर १०० च्या जवळ जाऊन ठेपले आहेत, तर डिझेल ८५ रुपयांच्या जवळपास आहेत. किंमती वाढत असताना पेट्रोल-डिझेल GST च्या कक्षेत आणले जावे, अशी मागणी होत होती. यासंदर्भात सरकारकडून महत्त्वाची माहिती देण्यात आली आहे. भाजप नेते सुशिल मोदी यांनी पुढील ८ ते १० वर्षे पेट्रोल-डिझेल  GST च्या कक्षेत आणता येणार नाही, असं सांगितलं आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलला GST च्या कक्षेत आणण्याच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे एक दिवसापूर्वीच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी इंधनाला GST च्या कक्षेत आणण्याबाबत चर्चा केली जाऊ शकते, असं म्हटलं होतं. पीटीआयने यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.

सुशिल मोदी राज्यसभेत बोलताना म्हणाले की, 'पेट्रोल-डिझेलला GST च्या कक्षेत आणणे पुढील ८ ते १० वर्षे तरी शक्य नाही. कारण यामुळे सर्व राज्यांना वार्षिक २ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते.' फायनान्स बिल २०२१ वरील चर्चेदरम्यान सुशिल मोदी यांनी राज्यसभेत सांगितलं की,  केंद्र आणि राज्य सरकार जवळपास ५ लाख कोटी कर इंधनाच्या माध्यमातून गोळा करते. पेट्रोलच्या दरांनी अनेक राज्यात शंभरी गाठली असताना त्यांचे हे वक्तव्य महत्त्वाचे मानले जात आहे.

चिंता वाढली! 18 राज्यांमध्ये कोरोनाच्या डबल म्युटन्टचा शिरकाव

दरम्यान, पेट्रोल-डिझेल (Petrol-Diesel) जीएसटीच्या (GST) कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र सरकार चर्चेसाठी तयार असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) यांनी मंगळवारी लोकसभेत (Loksabha) सांगितलं होतं. जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत या मुद्द्यावर राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसोबत चर्चा केली जाईल असं त्यांनी म्हटलं होतं. पण, सुशील मोदींनी पुढील किमान १० वर्षे तरी  पेट्रोल-डिझेल GST च्या कक्षेत येणार नसल्याचं सांगितल्यानं यावर पडदा पडला आहे. 

मोठी बातमी - मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात ATS ला मोठा झटका

"केंद्र आणि राज्ये दोन्हीही इंधनावर कर लावतात. जर इंधनावर कराचा मुद्दा आहे तर त्यावर आजच्या चर्चेच्या आधारावर विचार व्हावा. अनेक राज्ये यावर विचार करतील आणि पुढील जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत जर हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला तर मला या प्रकरणावर चर्चा करण्यात आनंद वाटेल," असंही सीतारमण लोकसभेत म्हणाल्या होत्या.