नवी दिल्ली - दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरविण्याची याचिका निवडणूक आयोगाने फेटाळली. 

सिसोदिया यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री हे लाभाचे पद असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. याचिकेत तथ्य न आढळल्याने ती फेटाळण्यात आली. सिसोदिया यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रिपद असल्याने त्यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवता येऊ शकत नाही, अशी शिफारस राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे निवडणूक आयोगाने केली आहे. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे, की अनेक राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्रिपद असून, ते लाभाचे पद म्हणून गृहीत धरता येत नाही. त्यामुळे या आधारे त्यांना अपात्र ठरवता येणार नाही. याबाबत राष्ट्रपतींकडे शिफारस करण्यात आली आहे. यात राष्ट्रपतींना निर्णय घेण्याचे अधिकार नसून, त्यांच्यावर आयोगाची शिफारस बंधनकारक आहे. 

गेल्या वर्षी भाजप नेते विजय गर्ग यांनी सिसोदिया यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी राष्ट्रपतींकडे केली होती. राष्ट्रपतींना हा मुद्दा निवडणूक आयोगाकडे पाठविला होता. निवडणूक आयोगासमोर सध्या आम आदमी पक्षाशी निगडित लाभाच्या पदाच्या दोन प्रकरणांची सुनावणी सुरू आहे. यातील 21 आमदारांविरोधातील सुनावणी अंतिम टप्प्यात तर 27 आमदारांविरोधातील सुनावणी प्राथमिक टप्प्यात आहे.