नवी दिल्ली : निवडणूक आयुक्तांची निवड करणारं वादग्रस्त विधेयक अखेर लोकसभेत मंजूर झालं आहे. यापूर्वी या महिन्याच्या सुरुवातीला हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं होतं. दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर झाल्यानं आता ते राष्ट्रपतींकडं सहीसाठी पाठवलं जाणार आहे.

या विधेयकात निवड समितीतून भारताच्या सरन्यायाधीशांना वगळ्यात आलं आहे. याच कारणामुळं हे विधेयक वादग्रस्त ठरलं होतं. (Parliament Passes Bill On Election Commissioners Appointment CJI Dropped From Selection Panel)

राज्यसभेतही मंजूर

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाची मुदत) विधेयक २०२३ गुरुवारी लोकसभेत मंजूर झालं. याच महिन्याच्या सुरुवातीला ते राज्यसभेतही मंजूर झालं होतं. यावेळी विरोधक खासदारांनी सभागृहातून वॉकआऊट केलं होतं, तरीही ते सत्ताधाऱ्यांच्या बहुमतानं मंजूर झालं होतं. (Latest Marathi News)

विधेयकाचं उद्दिष्ट काय?

भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) तीन सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी प्रक्रिया निश्चित करण्याचं या विधेयकाचं उद्दिष्ट आहे. निवडणूक आयोगाच्या निवड समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) यांचा समावेश असेल असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिले होते, हा कोर्टाचा निर्णय बदलणारं हे नवं विधेयक आहे. (Latest Marathi News)

माजी आयुक्तांवर कारवाई करता येणार नाही

हे नवं विधेयक CEC आणि ECs यांना त्यांच्या कार्यकाळात केलेल्या कृतींशी संबंधित कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण देणारं कलम सर्वात महत्त्वाच्या सुधारणांपैकी एक आहे. नवीन विधेयकानुसार, अधिकृत कर्तव्ये किंवा कार्य पार पाडताना केलेल्या कृत्यांसाठी किंवा बोललेल्या शब्दांसाठी न्यायालयांना वर्तमान किंवा माजी सीईसी किंवा EC यांच्या विरुद्ध दिवाणी किंवा फौजदारी कार्यवाही करण्यास मनाई आहे. (Marathi Tajya Batmya)

सुप्रीम कोर्टाचा आदेश बदलणारं विधेयक

यावर्षी मार्चमध्ये, न्या. केएम जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठानं असा निर्णय दिला होता की, निवडणूक आयुक्तांची निवड पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली समिती करेल.

निवड प्रक्रिया विहित करणारा हा कायदा याद्वारे संसदेनं करावा. निवडणूक आयुक्तांचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं हे निर्देश दिले होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टालाच निवड प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न या नव्या विधेयकात करण्यात आला आहे. यामध्ये भारताच्या सरन्यायाधीशांना निवड समितीतून वगळलं आहे.