नवी दिल्ली - गोव्याच्या राज्यपालांच्या आचरणासंदर्भात काँग्रेस नेते दिग्विजयसिंह यांनी दाखल केलेला प्रस्ताव राज्यसभेने स्वीकारला असून, काही तांत्रिक बाबी पूर्ण केल्यानंतर त्यावर चर्चा होईल, असे राज्यसभेतर्फे आज स्पष्ट करण्यात आले. सभागृह आज सुरू होताच सिंह यांनी आपल्या प्रस्तावाबाबत काय निर्णय घेतला याची विचारणा केली.

गोव्यात सर्वांत मोठा पक्ष असूनही सत्ता स्थापन करण्यास राज्यपालांनी न बोलविल्याबद्दल नियम 267 अंतर्गत चर्चा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तुमची नोटीस मिळाली असून ती दाखल करूनही घेण्यात आली आहे. मात्र काही औपचारिक मुद्यांची पूर्तता करणे बाकी असल्याचे उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले. कोणत्या नियमांतर्गत चर्चा करायची, या चर्चेला प्रत्युत्तर कोण देणार याकडेही कुरियन यांनी लक्ष केले. सिंह म्हणाले की, घटनेचे हे गंभीर उल्लंघन आहे. त्यामुळे हा मुद्दा महत्त्वाचा असून त्यावर तातडी दाखविणे गरजेचे आहे.

काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश म्हणाले की, कामकाजातील यादीत आधारच्या विषय चर्चेसाठी यादीत घेण्यात आला आहे तर त्यावर चर्चा कधी करण्यात येणार आहे. सभागृहाच्या आजच्या कामकाज सूचित या विषयावर चर्चा करण्याचा मुद्दा समावेश केला आहे; मात्र अर्थमंत्री अरुण जेटली अनुपस्थित असल्याने ती रद्द करण्यात आली.