नवी दिल्ली-  सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राफेल खरेदी व्यवहार प्रकरणी झालेल्या निर्णय प्रक्रियेसंबंधी विस्तृत माहिती केंद्र सरकारकडून मागितली होती. देशभरात चर्चा सुरु असलेल्या राफेल व्यवहार प्रकरणाच्या फ्रान्स सरकारसोबत झालेल्या व्यवहार प्रक्रियेचा संपूर्ण तपशील केंद्र सरकारने शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात एका बंद लिफाफ्यातून सादर केला. त्यानंतर कोर्टाने 29 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी निश्चित केली आहे.

राफेल प्रकरणावर काँग्रेस पक्षाने सातत्याने या लढाऊ विमानांच्या वाढीव किंमतींचा तपशील विचारत पंतप्रधान मोदींवर हल्ला चढवला आहे. त्यावर केंद्र सरकारकडूनही विविध प्रकारे स्पष्टीकरणे देण्यात आली आहेत. मात्र, त्याने पूर्ण समाधान होत नसल्याने काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मोदींना वारंवार जाहीर सभांमधून आणि पत्रकार परिषदा घेऊन जाब विचारत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राफेल व्यवहारप्रकरणी झालेल्या निर्णय प्रक्रियेसंबंधी विस्तृत माहिती केंद्र सरकारकडून मागितली होती. यामध्ये लढाऊ विमानाची तांत्रिक माहिती आणि किंमतीचा उल्लेखाची गरज नाही असे खंडपीठाने म्हटले होते. कोर्टाच्या या आदेशाला प्रतिसाद देत केंद्र सरकारने न्यायालयीन सचिवांमार्फत बंद लिफाफ्यातून ही गोपनिय माहिती न्यायलयाकडे सुपूर्द केली आहे.