नवी दिल्ली : देशात रस्ते व महामार्गांचे जाळे विणणारे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण (NHAI) दिवसेंदिवस कर्जाच्या ओझ्याखाली दबत चालले असून आजघडीला या प्राधिकरणावर ३.१७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (nitin gadkari) यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली. (Road construction under loan nitin gadkari)

दरम्यान, प्राधिकरणाने या आर्थिक वर्षात टोल वसुलीतून मिळणारे उत्पन्न २६ हजार कोटींवर जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र ही रक्कम कर्जाच्या रकमेपेक्षा कमीच आहे. दुसरीकडे एनएचएआयशी संबंधित प्रलंबित न्यायालयीन खटल्यांची संख्या २४० वर पोहोचली, अशीही माहिती गडकरी यांनी आपल्या लेखी उत्तरात दिली आहे. मोदी-१ व मोदी -२ सरकारच्या काळात महामार्गाची कामे लक्षणीयरित्या झाली. याचा खर्च कर्ज काढून केला जातो व हा बोजा वाढत वाढत आज अब्जावधी रुपयांवर पोहोचल्याचे गडकरी यांच्या उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे. या प्राधिकरणावर मागील आर्थिक वर्षांत २.४९ लाख कोटी रुपये कर्जाचा बोजा होता व यंदाच्या आर्थिक वर्षात (२०२१-२२) तो ३.१७ लाख कोटी इतक्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला.

कर्जात २४ टक्क्यांनी वाढ

मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा एनएचएआयच्या कर्जात २४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या कर्जाच्या परतफेडीसाठी नेमकी कोणती ठोस योजना मंत्रालयाकडे आहे, याचा खुलासा गडकरींनी केलेला नाही. कर्जाचा बोजा वाढला तरी ‘एनएचएआय’साठी अर्थसंकल्पीय तरतूद, सेस निधी, टोलनाक्यांवरील उत्पन्न व कॅपिटल ग्रॅंट यासारख्या उत्पन्न स्त्रोतांमध्ये वाढ होत नसल्याचे आढळले आहे. या संस्थेच्या उत्पन्नाचा किमान १५ टक्के हिस्सा या कर्जाच्या व्याजापोटीच वापरावा लागतो, अशी तीन वर्षांपूर्वीची स्थिती होती आणि आज हे प्रमाण आणखी वाढलेले असणार, हे उघड आहे. दरम्यान, वाढत्या कर्जाबाबत प्राधिकरणाला काळजी नाही, कारण हे कर्ज घेताना सरकारने सॉव्हेरन दिली आहे. एनएचएआयने पुढील १५ वर्षांत उत्पन्न व रस्तेविकास यांचे गणित मांडले आहे व त्यानुसार काळजी करण्याचे कारण नाही, असा विश्वास या संस्थेने काही महिन्यांपूर्वी व्यक्त केला होता.