नवी दिल्ली : आयडीबीआय बॅंकेचे 600 कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवणारे एअरसेलचे माजी प्रमोटर सी. शिवशंकरण यांच्याविरोधातील लुकआउट सर्क्‍युलरमध्ये केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बदल केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 

वर्ष 2010-14 दरम्यान घडलेल्या या गैरव्यवहारप्रकरणी शिवशंकरण यांच्याविरोधात काढलेल्या सर्क्‍युलरमधील तरतुदी लवचिक करण्याचे आदेश सीबीआयच्या मुख्यालयातून देण्यात आले होते. तपास अधिकारी व सीबीआयच्या बंगळूर शाखेने त्यास विरोध दर्शविला होता. मात्र, तरीही नियमांत बदल करून शिवशंकरण व इतरांना विदेशात जाण्याची सूट देण्यात आली. शिवाय या प्रकरणाचा तपास बॅंक सेक्‍युरिटी अँड फ्रॉड सेलकडून (बीएसएफसी) काढून घेत तो दिल्लीतील भ्रष्टाचारविरोधी पथक-3 कडे सोपविण्यात आला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

सर्क्‍युलरमधील तरतुदींत बदल करण्यासाठी इमिग्रेशन प्राधिकरणाकडे विचारणा करावी, असे मौखिक आदेश सीबीआयने बंगळूर शाखा प्रमुखांना दिले होते. मात्र, त्यांनी तसे करण्यास नकार दिल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास त्यांच्याकडून काढून घेत दिल्लीतील युनिटकडे सोपविला. त्यानंतर हे बदल करण्यात आले. संबंधितांना विदेशात होणाऱ्या परिषदांसाठी उपस्थित राहायचे असल्याने त्यांना तशी सूट दिल्याचा दावा सीबीआयने केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

गैरव्यवहारात यांचा समावेश 

सीबीआयने मध्यंतरी शिवशंकरण यांच्यासह 39 जणांवर खटला दाखल केला होता. यात आयडीबीआय बॅंकेतील सीएमडी स्तरावरील अधिकारी एम. एस. राघवन, सरकारी बॅंकांचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक मेलविन रिगो, किशोर खरत आणि पी. एस. शेनॉय; तसेच बीएसई चेअरमन एस. रवी यांचा समावेश असून, आयडीबीआय बॅंकेचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक बी. रवींद्रनाथ यांनाही यात आरोपी करण्यात आले आहे. 

कर्जाचे रूपांतर "एनपीए'त 

बॅंकेने शिवशंकरण यांच्या दोन विदेशी कंपन्यांना अनुक्रमे 322 व 523 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. मात्र, नंतर त्याचे रूपांतर एनपीए केल्याचा आरोप आहे. हे कर्ज देताना बॅंकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियम आणि संभाव्य धोक्‍यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका सीबीआयने ठेवला आहे.