नवी दिल्ली - मुंबईमधील प्रसिद्ध हाजी अली दर्ग्याच्या 500 स्क्वेअर मीटर परिसरामधील अतिक्रमणे काढण्यासाठी दर्ग्याच्या व्यवस्थापन समितीने पुढाकार घेऊन प्रयत्न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने कौतुक केले आहे.

तत्पूर्वी न्यायालयाने चार आठवड्यांच्या अवधीमध्ये ही अतिक्रमणे काढण्याचे निर्देश समितीला दिले होते. आमच्या आदेशानंतरही 6 जूनपर्यंत या भागातील अतिक्रमणे काढण्यात आली नाहीत, तर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेली संयुक्त कृती पथक घटनास्थळी धाव घेऊन 10 जूनपासून ही अतिक्रमणे हटविण्याचे काम करेल, सर्वसाधारणपणे 30 जूनपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल असेही न्यायालयाने म्हटले होते. या दर्ग्याच्या सुशोभीकरणासाठी तयार करण्यात आलेला आराखडा 30 जूनच्या आधी सादर करा, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

दर्ग्याच्या ट्रस्ट समितीने तयार केलेला सुशोभीकरणाचा आराखडा स्वीकारला जाऊ शकतो, त्याचबरोबर मुंबई महापालिका या आराखड्यामध्ये गरजेनुसार बदल करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे. या दर्ग्याचे सुशोभीकरण करताना लोकांच्या भावनाही लक्षात घ्यायला हव्यात, असे सांगत न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 3 जुलैपर्यंत पुढे ढकलली आहे.