उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशच्या (Uttar Pradesh) प्रतापगढ जिल्ह्यात एका महिलेनं तिच्या पतीसोबत बांधलेलं 'कोरोना माता मंदिर' (Corona Mata Temple) पाडण्याविरोधात दाखल केलेली जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावलीय. सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) म्हटलंय, की ही याचिका न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर आहे. न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठानं ही याचिका फेटाळलीय आणि याचिकाकर्त्याला पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावलाय. खंडपीठानं आपल्या आदेशात म्हटलंय, की ज्या जमिनीवर हे मंदिर बांधलं गेलं, ती वादग्रस्त जागा आहे, असं नमूद केलंय.

सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय, याचिकाकर्त्याचा असा दावा आहे, की ही त्यांची खासगी जमीन आहे आणि बांधकाम स्थानिक नियमांनुसार केलं गेलंय, तर त्यांनी मंदिर पाडण्याच्या विरोधात कोणत्याही योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन केलं नाही. आतापर्यंत याचिकाकर्त्यानं इतर सर्व संसर्गजन्य रोगांच्या विरोधात मंदिरं बांधली नाहीत. त्यामुळं नोंदीनुसार ही जमीन वादग्रस्त आहे. या प्रकरणी पोलिसांत तक्रारही करण्यात आलीय.

खंडपीठानं म्हटलंय, हे घटनेच्या कलम 32 अंतर्गत न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. त्यामुळे ही रिट याचिका 5000 रुपयांच्या दंडासह फेटाळली जाते. ही रक्कम सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांच्या कल्याण निधीमध्ये चार आठवड्यांत जमा करावी, असे आव्हान करण्यात आलेय. दीपमाला श्रीवास्तव यांनी संविधानाच्या कलम 32 अंतर्गत मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत ही याचिका दाखल केली होती. प्रतापगढ जिल्ह्यातील जुही शुकुलपूर गावात 'कोराना माता मंदिर' बांधण्यात आलं. हे मंदिर महामारीपासून मुक्त होण्यासाठी देवीचा आशीर्वाद घेण्यासाठी बांधलं गेलं. 7 जून रोजी बांधलेलं हे मंदिर 7 जून रोजीच पाडण्यात आलं. गावकऱ्यांनी हे मंदिर पोलिसांनी पाडल्याचा आरोप केला. मात्र, पोलिसांनी तो आरोप फेटाळलाय. पोलिसांचं म्हणणं आहे, की हे मंदिर मुळात वादग्रस्त जागेवर बांधण्यात आलं, त्यामुळे हे मंदिर पाडलं गेलंय, असं त्यांनी नमूद केलं.