नवी दिल्ली : सतत आंदोलनाच्या पवित्र्यामुळे देशभरातून टीकेचे धनी व्हावे लागलेल्या राजधानी दिल्लीतील सत्ताधारी 'आम आदमी पार्टी'ला (आप) सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे आज (बुधवार) थोडा दिलासा मिळाला आहे. 'नायब राज्यपाल एकट्याने राजधानीचा कारभार करू शकत नाहीत', असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे 'आप'च्या सत्तास्थापनेपासून सुरू असलेल्या 'नायब राज्यपाल विरुद्ध आप' या लढाईस पूर्णविराम मिळण्याची शक्‍यता आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. 'नायब राज्यपालांना स्वतंत्ररित्या निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत', असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करणे आणि दैनंदिन कारभारासाठी अडथळा आणणेही नायब राज्यपालांच्या अधिकारात नसल्याचे या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. 

या निर्णयामुळे सत्ताधारी 'आप'च्या गोटात आनंदाचे वातावरण असले, तरीही 'मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल हे दोघेही समान पातळीवर आहेत; कुणीही स्वत:ला दुसऱ्यापेक्षा अधिक वरच्या दर्जाचे समजू नये', अशा कानपिचक्‍याही न्यायालयाने दिल्या आहेत. 'राज्यघटनेच्या 239-ए-ए कलमानुसार, लोकनियुक्त सरकारच्या सल्ल्यांना नायब राज्यपाल बांधील असतील', असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अर्थात, सुरक्षेसह अन्य दोन महत्त्वाच्या मुद्यांवर दिल्ली सरकारऐवजी केंद्र सरकारकडे सर्वाधिकार असतील, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

'आप'च्या आमदाराने मुख्य सचिवांना मारहाण केल्यानंतर दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांनी बोलाविलेल्या बैठकांना अनुपस्थित राहण्याची भूमिका घेतली. त्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नायब राज्यपालांच्या कार्यालयातच धरणे आंदोलन सुरू केल्यानंतर 'आप'वर जोरदार टीकाही झाली होती.