नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने (India Government) सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी (Social Media) लागू केलेल्या नव्या नियमांवरून आता वाद सुरु झाला आहे. एका बाजुला सोशल मीडिया कंपन्या या नियमांविरोधात न्यायालयात गेल्या आहेत तर दुसरीकडे केंद्र सरकार नियम अजुन लागू का केले नाहीत असं विचारत आहे. आता केंद्र सरकारने नव्या नियमांची बाजू मांडताना म्हटलं की, आम्ही प्रायव्हसीचा आदर करतो. व्हॉटसअॅप सारख्या मेसेजिंग अॅपच्या प्लॅटफॉर्मला नवीन नियमांतर्गत काही मेसेजचा स्रोताची माहिती देणं हे खासगी अधिकाराचे उल्लंघन ठरत नाही. यासह सरकारने नव्या नियमांचे पालन केले की नाही याचाही अहवाल मागितला आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री रवी शंकर प्रसाद (Ravi shankar Prasad) यांनी सांगितलं की, भारत सरकारने जे काही नियम लागू करण्यास सांगितले आहेत त्यामुळे कोणत्याही प्रकारे व्हॉटसअॅप युजरच्या (Whatsapp) वापरात अडथळा येणार नाही. यामुळे सर्वसामान्यांवर काही परिणाम होणार नाही. (whatsapp-users-in-india-wont--affected-says ravi shankar prasad)

केंद्रीय मंत्रालयाने सोशल मीडिया कंपन्या फेसबुक, ट्विटर, युट्यूब, इन्स्टाग्राम, व्हॉटसअॅप यांना नव्या नियमांचे पालन केले की नाही याचा अहवाल देण्यास सांगितलं आहे. नवीन नियम बुधवारपासून लागू झाले आहेत. कंपन्यांनी याप्रकरणी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिलेलं नाही.

व्हॉटसअॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात केंद्राच्या नियमांविरोधात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. नव्या नियमांमुळे व्यक्तीच्या खासगी अधिकारांचे उल्लंघन होत असून गोपनीयतेच्या मूलभूत हक्काविरोधात हा नियम असल्याचं म्हटलं आहे.

व्हॉटसअॅपने म्हटलं की, कायदा सांगतो म्हणून आम्हाला डेटा गोळा करावा लागेल. याबाबत आम्ही जगभरातील सिव्हिल सोसायटीशी चर्चा केली. गोपनीयतेच्या कारणामुळे आमचा या नियमांना विरोध आहे. लोकांच्या सुरक्षेलाच आमच्या कंपनीचं प्राधान्य असून यामध्ये तोडगा काढण्यासाठी सरकारसोबत चर्चेची तयारी असल्याचंही कंपनीने म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारने नव्या डिजिटल नियमांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला पत्र पाठवलं आहे. दरम्यान, यावर गुगल, फेसबुकने केंद्राचे नियम पाळणार असल्याचं म्हटलं आहे. तर ट्विटरने अद्याप काही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.