Anti-CAA Protests Northeast: आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार देशभरात केंद्र सरकारकडून नागरिकत्त्व सुधारणा कायदा अर्थात सीएए लागू करण्यासंदर्भात अधिसूचना काढण्यात आली आहे. सीएए (CAA) कायद्यासंदर्भात केंद्राने अधिसूचना काढल्यामुळे आता या कायद्याची अंमलबजावणी होणार, ही बाब अटळ आहे.

या निर्णयाचा आगामी लोकसभा निवडणुकीत परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे. नागरिकत्त्व सुधारणा कायद्याला विरोधी पक्ष विरोध करत आहेत. पण भारतीय नागरिकत्व कायद्यामुळे कोणाला भारताचे नागरित्व मिळेल? CAA कायद्याला ईशान्य भारतातील राज्यांकडून विरोध का होत आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊया.

आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार देशभरात केंद्र सरकारकडून नागरिकत्त्व सुधारणा कायदा अर्थात सीएए लागू करण्यासंदर्भात अधिसूचना काढण्यात आली आहे.

पण भारतीय नागरिकत्व कायद्यामुळे कोणाला भारताचे नागरित्व मिळेल? CAA कायद्याला ईशान्य भारतातील राज्यांकडून विरोध का होत आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊया.

CAA च्या अंमलबजावणीमुळे, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन आणि जैन समुदायांच्या लोकांना सहज नागरिकत्व मिळेल. पण यात मुस्लिम समाजाचा समावेश करण्यात आला नाही. या कायद्यानुसार भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचे नियम सोपे केले आहेत असा केंद्र सरकारचा दावा आहे.

यापूर्वी, भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी, एखाद्या व्यक्तीला किमान 11 वर्षे भारतात राहणे आवश्यक होते. नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 अंतर्गत, हा नियम बदलण्यात आला आणि नागरिकत्व मिळविण्याचा कालावधी 1 वरून 6 वर्षे करण्यात आला.

31 डिसेंबर 2014 किंवा त्यापूर्वी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात आलेल्या लोकांना हा कायदा लागू होईल. या कायद्यानुसार, स्थलांतरीत लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यासाठी अर्ज करावा लागेल. यामध्ये काही महत्त्वाच्या गोष्टींची खातरजमा करावी लागणार आहे.

यामध्ये स्थलांतरितांना ते भारतात पाच वर्षे वास्तव्य केल्याचे दाखवावे लागेल. स्थलांतरीत लोकांना हे सिद्ध करावे लागेल की ते त्यांच्या देशातून धार्मिक छळामुळे भारतात आले आहेत.

संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये 22 भाषांचा समावेश आहे त्यांना त्यातील एक भाषा बोलता येणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच स्थलांतरित नागरिकता अर्ज करण्यास पात्र ठरतील. त्यानंतरही या लोकांना नागरिकत्व द्यायचे की नाही याचा निर्णय भारत सरकार घेईल.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत देशभरात तीव्र विरोध सुरू आहे. विरोधाचे मुख्य कारण म्हणजे या दुरुस्ती कायद्यात मुस्लिम समाजाचा समावेश नाही. यावरून काही राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. या पक्षांचे म्हणणे आहे की हे संविधानातील समानतेच्या अधिकाराच्या कलम 14 चे उल्लंघन आहे.

तसेच CAA हा कायदा धर्मनिरपेक्षता या संविधानातील मूळ संकल्पनेचं उल्लंघन करतो. ईशान्य भारतात, विशेषतः आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये या कायद्याला कडाडून विरोध केला जात आहे, कारण हे राज्य बांगलादेश सीमेला लागून आहेत.

असं सांगितलं जातं की बांगलादेशमधील हिंदू तसंच मुसलमान या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळे विरोधकांकडून असा आरोप होतोय की भाजप सरकार या कायद्याद्वारे हिंदूंना कायदेशीररीत्या आश्रय देण्याचा मार्ग सुकर करून, आपला व्होट बेस मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

बांगलादेशच्या सीमेवरील ईशान्य भारतातील राज्यांना अशीही भीती वाटतेय की CAAमुळे आपल्या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात सर्व धर्मांचे लोक स्थलांतरण करतील आणि त्यामुळे इथल्या संस्कृतीचं तसंच लोकसंख्येचं गणित बदलून जाईल.

मात्र पंतप्रधान मोदींचं म्हणणं आहे की CAA हा लोकांना नागरिकत्व देणारा कायदा आहे, कुणाचंही नागरिकत्व काढण्याचा यामागचा उद्देश नाही. तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली हे आम्हाला कमेंटमध्ये कळवा आणि सकाळच्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा.