पुणे - केंद्र सरकारने (Central Government) अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या (Student) शिष्यवृत्तीसाठी (Scholarship) देण्यात येणाऱ्या राज्य सरकारच्या State Government) हिश्श्यातील रकमेबाबत आक्षेप नोंदविले होते. समाज कल्याण आयुक्तालयाने त्याची वेळीच दखल घेत मार्चअखेरचा निधी (Fund) मिळविण्याबाबत शिष्टाई केली. त्यामुळे राज्यातील सुमारे सव्वा तीन लाख विद्यार्थ्यांचा ३६४ कोटी रुपये शिष्यवृत्तीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.

केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत विविध राज्यांमधील योजनांना दिला जाणारा निधी हा संबंधित राज्यांनी स्टेट नोडल एजन्सीद्वारे वितरित करावा, अशा मार्गदर्शक सूचना आहेत. त्यानुसार भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे केंद्राच्या हिश्श्यातील ६० टक्के निधी डिबीटीच्या माध्यमातून थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येत आहेत. मात्र, राज्य सरकारने त्यांच्या हिश्श्यातील ४० टक्के निधी देण्यासाठी १५ मार्चला आदेश दिले होते. मागील आर्थिक वर्ष संपुष्टात येण्यास केवळ एक आठवडा राहिला असताना राज्य हिश्श्याच्या मंजुरीबाबत केंद्र सरकारच्या वित्त विभागाने आक्षेप नोंदविले होते. त्यामुळे मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. परंतु ही बाब समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या निदर्शनास आली.

या संदर्भात समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी तत्काळ पुढाकार घेत केंद्राच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग आणि वित्त विभागाशी चर्चा केली. डॉ. नारनवरे यांनी समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या विशेष प्रतिनिधींना नवी दिल्ली येथे पाठविले. तसेच, केंद्रीय सहसचिव आणि संबंधित यंत्रणाशी थेट संवाद साधून सुधारित आदेश जारी करण्याची विनंती केली. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या वित्त विभागाने आक्षेप दूर केले. त्यामुळे राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन वर्षांमधील ३ लाख २२ हजार विद्यार्थ्यांचा सुमारे ३६४ कोटी रुपये शिष्यवृत्तीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.

समाज कल्याण विभागाच्या गतिमान प्रशासनामुळे अनुसूचित जातीतील ३ लाख २२ हजार विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. राज्य सरकारनेही निधी वेळेत मंजूर केला आहे. ही रक्कम लवकरच विद्यार्थांच्या खात्यात जमा होईल.

- डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाज कल्याण