वॉशिंग्टन : अमेरिकेने दक्षिण आणि आग्नेय आशियातील दोन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे पुनरज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला असून, या दोन्ही प्रकल्पांत भारत महत्त्वाची भूमिका बजाविणार आहे. चीनच्या 'वन बेल्ट वन रोड' प्रकल्पाला शह देण्यासाठी अमेरिकेने हे पाऊल उचलले आहे.

ट्रम्प प्रशासनाने 'नव्या सिल्क रोड' प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पाची घोषणा हिलरी क्‍लिंटन यांनी परराष्ट्रमंत्री असताना जुलै 2011 मध्ये चेन्नईत केली होती. दक्षिण आणि आग्नेय आशियाला जोडणाऱ्या 'इंडो-पॅसिफिक' आर्थिक कॉरिडॉरची घोषणाही त्यांनी त्या वेळी केली होती. या दोन्ही प्रकल्पांचा आराखडा ट्रम्प प्रशासनाने पहिल्या अर्थसंकल्पात काल मांडला. 'नव्या सिल्क रोड' प्रकल्पात सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारी असणार आहे. प्रादेशिक विभागातील देश, बॅंका आणि खासगी क्षेत्र यात सहभागी असतील. यात भारत महत्त्वाचा भागीदार असेल. मध्य आशियात आर्थिक विकास आणि स्थिरता निर्माण करण्याच्या या दोन्ही प्रकल्पांचा उद्देश आहे.

गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, दक्षिण आणि मध्य आशियाच्या प्रकल्पांना पाठबळ देण्यात येईल. 'नव्या सिल्क रोड' प्रकल्पात अफगाणिस्तान आणि अन्य शेजारी देश केंद्रस्थानी, तर 'इंडो-पॅसिफिक' आर्थिक कॉरिडॉरमध्ये दक्षिण आशिया आणि आग्येय आशिया जोडण्यावर भर देण्यात येत आहे. अफगाणिस्तानमधील स्थित्यंतराच्या काळात तेथील नागरिकांना मदत करण्यासाठी 'नव्या सिल्क रोड' प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले आहे. तेथील नागरिकांना सक्षम बनविण्यासाठी अमेरिकेकडून प्रयत्न सुरू असून, तेथील परिस्थिती सुधारण्यास महत्त्व देण्यात येत आहे.

ओबामा प्रशासनाची उदासीनता
'नव्या सिल्क रोड' प्रकल्पाबाबत हिलरी क्‍लिंटन यांनी घोषणा केल्यानंतर ओबामा प्रशासनाने उदासीनता दाखविली होती. आता चीन स्वत:ला युरोप आणि आफ्रिकेशी आशियातील देशांच्या मार्गे जोडत आहे. याला भारताने विरोध केला आहे. चीनच्या या प्रकल्पाला शह देण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने आधीच्या दोन प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन करण्याची खेळी खेळली आहे.