नवी दिल्ली : ब्रिटनची तेल कंपनी केयर्न एनर्जीने (Cairn Energy) भारत सरकारकडून (Indian government) 1.2 अब्ज डॉलरची वसूली करण्यासाठी एअर इंडियाला (Air India) अमेरिकेच्या कोर्टामध्ये खेचलं आहे. अमेरिकेच्या एका डिस्ट्रीक्ट कोर्ट फायलिंगमधून ही बाब समोर आली आहे. याचा उद्देश भारत सरकारवर पैसे भरण्यासाठीचा दबाव वाढवणे, हा आहे. रेट्रोस्पेक्टीव्ह टॅक्स प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायाधिकरणाने ($1.2 billion arbitration award) केयर्न एनर्जीच्या बाजूने निर्णय दिला होता आणि भारत सरकारला कंपनीला 1.2 अब्ज डॉलर जमा करण्याचा आदेश दिला होता. हा निर्णय डिसेंबर 2020 मध्ये झाला होता. (Cairn Energy sues Air India to enforce $1.2 billion arbitration award)

केयर्नने शुक्रवारी न्यूयॉर्कच्या सदर्न डिस्ट्रीक्टच्या न्यायालयात एक खटला दाखल केला आहे. यामध्ये म्हटलंय की, एअर इंडिया भारताची सरकारी एअरलाईन कंपनी आहे. कंपनीचे म्हणणं आहे की या एअर इंडियाकडून भारत सरकारची थकबाकी वसूल केली जावी. या प्रकरणी एअर इंडिया आणि भारत सरकारकडून अद्याप तरी प्रतिक्रिया आलेली नाहीये.

बँकांना केलं सतर्क

याआधी केंद्र सरकारने पब्लिक सेक्टर बँकांना म्हटलं होतं की, त्यांनी आपल्या परदेशी करन्सी अकाउंट्समधून पैसे काढून घ्यावेत. यामागचं कारण हे आहे की, लवादाच्या निर्णयानंतर केयर्न एनर्जी या बँकांची रोकड जप्त करण्याचा प्रयत्न करू शकेल अशी भीती सरकारला आहे.

लवाद न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आव्हान दिले आहे, दुसरीकडे केयर्न एनर्जीने परदेशामधील भारत सरकारची मालमत्ता ओळखण्यास सुरवात केली आहे. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या परदेशी खात्यांचा देखील समावेश आहे. केयर्न आणि भारत सरकार यांच्यात समझोता न झाल्यास कंपनी ही खाती जप्त करू शकते.

केयर्न कंपनीने 21 डिसेंबरच्या आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायाधिकरणाच्या निर्णयावरुन भारताच्या विरोधात अमेरिका, ब्रिटेन, नेदरलँड, कॅनडा, फ्रान्स, सिंगापूर, क्यूबेकच्या न्यायालयांमध्ये याआधीच अपील दाखल केली आहे. यामुळे त्यांना भारत सरकारची परकीय मालमत्ता जप्त करणे आणि लवादाच्या न्यायाधिकरणाने निश्चित केलेली रक्कम वसूल करणे सोपं होऊ शकतं.