नवी दिल्ली : भारत-नेपाळ सीमेजवळ रस्ता बांधणीची घोषणा करताच नेपाळने संताप व्यक्त केला आहे. लिपुलेख भागात पंतप्रधान मोदी यांनी रस्त्याच्या विस्ताराची घोषणा केली होती. यावर नेपाळने आक्षेप नोंदवून म्हटले की ही बांधणी अवैध आहे. नेपाळने रविवारी (ता.१६) भारताला काली नदी क्षेत्रात रस्त्यांची एकतर्फी बांधणी आणि विस्तार थांबवण्यास सांगितले आहे. नेपाळचा हा विरोध पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी लिपुलेख क्षेत्रात रस्त्यांचा विस्ताराची घोषणेनंतर काही दिवसानंतर सुरु झाला आहे. त्यावर नेपाळ (Nepal) आपला दावा करित आहे.(Nepal Object India's Road Construction In Lipulekh Area)

३० डिसेंबर रोजी उत्तराखंडच्या हलद्वानीमध्ये भाजपच्या वतीने आयोजित एका निवडणूक प्रचार फोरीला संबोधित करताना मोदींनी घोषणा केली होती, की सरकार उत्तराखंडच्या लिपुलेखमधील रस्ता आणि आणखीन रुंद करणार आहे. नेपाळचे सूचना आणि प्रसारणमंत्री आणि मंत्रिमंडळाचे प्रवक्ता ज्ञानेंद्र बहादूर कार्की म्हणाले, की काली नदीच्या पूर्वेत लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी आदी क्षेत्र नेपाळचा अविभाज्य भाग असून भारताने रस्त्यांची कामे व विस्तार थांबवला पाहिजे.

नेपाळ आणि भारतादरम्यान सीमेवरील वाद राजनयिक माध्यमांतून सोडवले पाहिजे. जे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांनुरुप आहे, असे कार्की म्हणाले. नेपाळची प्रतिक्रिया भारताच्या (India) प्रतिक्रियेनंतर आली आहे. भारताने जोर देऊन म्हटले आहे, की रस्त्याचे काम भारतीय क्षेत्रात सुरु आहे. मात्र एक प्रस्ताव ही दिला गेली आहे की द्विपक्षीय मैत्रीच्या माध्यमातून कोणताही वाद मिटवला जाऊ शकतो.