वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदाची सूत्रे सोडता सोडता काही धक्कादायक निर्णय घेतले आहेत. शेवटच्या काही तासांमध्ये त्यांनी गडबडीत कामं उरकली. ट्रम्प यांनी एकूण 143 जणांना माफी जाहीर केली. यामध्ये देशाचे माजी मुख्य सल्लागार स्टीव्ह बॅनोन यांचाही समावेश होतो. आपला हा निर्णय रद्द होत होण्याची शक्यता असतानाही ट्रम्प यांनी हा आदेश जारी केला. माफी देण्यासाठी दोषी व्यक्तींनी काही काळ तुरुंगवास भोगलेला असणे आवश्‍यक असते. मात्र, बॅनोन यांच्याविरोधातील सुनावणी अद्यापही सुरु आहे. त्यांना माफी मिळाल्याने त्यांच्यावरील आरोपही आपोआप रद्द झाले आहेत.

चीनवर आणखी निर्बंध
पद सोडण्यास काही तास शिल्लक असतानाही ट्रम्प प्रशासनाने चीनवरील आपला राग कमी केला नसल्याचे दिसून आले. अमेरिकेचे मावळते परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पिओ यांनी आज चीनवर वंशद्वेषाचा आरोप करत त्यांच्यावर आणखी निर्बंध लादले. चीनच्या शिनजिआंग प्रांतात अल्पसंख्य मुस्लिमांचा वंशच्छेद करण्यात आल्याची टीका करताना यासाठी कारणीभूत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर निर्बंध जारी केले. वास्तविक या अधिकाऱ्यांवर अमेरिकेने आधीच विविध कारणांनी निर्बंध लागू केले आहेत. 

हे वाचा - डोनाल्ड ट्र्म्प यांचा व्हाइट हाऊसला रामराम; पाहा व्हिडिओ

ज्यो बायडेन हे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेणार आहेत. दरम्यान, मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अखेर व्हाइट हाऊस सोडलं आहे. ट्रम्प राष्ट्राध्यक्षपदाच्या शपथविधी सोहळ्यात सहभागी होणार नाहीत. ट्रम्प आणि मेलानिया हे दोघेही व्हाइट हाउसमधून मरिन वन या हेलिकॉप्टरमधून जॉइंट बेस अँड्र्युजकडे निघून गेले.

एअर फोर्स वनने ते मार ए लागो इस्टेट इथं जाणार आहेत. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी मार ए लागो इथं बराच काळ घालवला आहे. त्याला विंटर व्हाइट हाउस असंही म्हटलं आहे. त्यांनी सप्टेंबर 2019 मध्ये कायदेशीरपणे ट्रम्प टॉवर ऐवजी मार ए लागो हे निवासस्थान असल्याचं नोंद केलं आहे. 

हे वाचा - ट्रम्प यांचे जाता जाता नखरे; 152 वर्षानंतर पहिल्यांदाच मावळत्या राष्ट्राध्यक्षांचा असा उर्मटपणा

ट्रम्प यांना न्यायालयाचा झटका
पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करून ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेले निर्णय फेडरल न्यायालयाने रद्द करत डोनाल्ड ट्रम्प यांना झटका दिला आहे. ऊर्जा प्रकल्पांसाठी प्रदूषणाचे नियम शिथिल करण्याचा ट्रम्प यांचा निर्णय बेकायदा असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरणाबाबत जागरुक असलेल्या बायडेन प्रशासनाला प्रदूषणाबाबत कडक नियम करण्यास आधार मिळणार आहे.