जळगाव : नगररचना विभागाने जलदगतीने परवाना दिल्याने यंदा तब्बल २३ कोटी २५ लाख रुपयांचे विकास शुल्कच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळाले आहे. उद्दिष्टापेक्षा हे उत्पन्न दीडपट अधिक असल्याने या विभागाचा हा विक्रम आहे. विभागाने यंदा तब्बल १०७० विकास परवाने दिले.

शहराच्या विकासात महापालिकेच्या नगररचना विभागाचा मोठा वाटा असतो. नगररचना विभागातर्फे शहरात होणाऱ्या बांधकामाबाबत विविध परवानग्या दिल्या जातात, त्यासाठी परवाना शुल्क आकारले जाते. त्या माध्यमातून महापालिकेला उत्पन्न मिळते. दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या विकास परवान्यानुसार उत्पन्नाचे शुल्काचे उद्दिष्ट ठरविले जाते. दरवर्षी दहा ते १२ कोटी रुपये वसूल होत असल्याने यंदा आयुक्तांनी नगररचना विभागास १५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले होते. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी या विभागाने वेगाने कार्य केले.

२३ कोटी ८५ लाखांचे उत्पन्न

नगरचना विभागाला या वर्षी तब्बल २३ कोटी ८५ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. आयुक्तांनी दिलेल्या उत्पन्नापेक्षा दीडपट अधिक उत्पन्न मिळाले. त्यामुळे या विभागाने उत्पन्नाचे आपले मागील वर्षाचे सर्व रेकार्ड मोडीत नवीन विक्रम केला आहे.

१,०७० विकास परवाना

महापालिकेच्या नगररचना विभागातने या वर्षी तब्बल १०७० विकास परवाने दिले आहेत. ६६७ भोगवटा प्रमाणपत्र व ७६ लेआऊट मंजुरी दिल्याची माहिती या विभागातर्फे देण्यात आली. विकास परवाना, इतर मंजुरी या वर्षी या विभागाने गतीने दिल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. या वर्षी विविध परवान्यांना ऑनलाईन मंजुरी अधिक, तर ऑफलाईनही मंजुरी देण्यात आली. टीडीआर मंजुरी देण्याची मुदत ९० दिवसांची आहे. मात्र, त्याला ४५ दिवसांत मंजुरी दिल्याने त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळाले.

नगररचना विभागातर्फे विविध परवाने देण्याचे काम अत्यंत संथगतीने होत होते. यंदा ते काम वेगाने करण्यात आले, तसेच ऑनलाईन मंजुरी देण्यात आल्याने अधिक परवाने देण्यात आले. त्यामुळे उत्पन्नात उद्दिष्टापेक्षा अधिक वाढ झाली. यापुढे परवाना देण्याचे काम गतीने करण्यात येईल.

-अशोक करवंदे, सहाय्यक संचालक, नगररचना विभाग, महापालिका