सावंतवाडी - मराठा बांधव आरक्षण मिळावे म्हणून एकत्र आले आहेत. भविष्यात कोणाचे सरकार येईल आणि काय होईल हे माहीत नाही. त्यामुळे आरक्षण येत्या अधिवेशनातच मिळावे, अशी मागणी आज येथे आयोजित सकल मराठा समाजाच्या संवाद यात्रेदरम्यान जिल्हा समन्वयक ॲड. सुहास सावंत यांनी केली.

सर्व मराठा बांधवांनी एकजूट दाखवली. त्यामुळेच मागास आयोगाने वेळेत शासनाला अहवाल दिला आहे. मागास आयोगाच्या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या पाहिजेत. मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गातच आरक्षण दिले पाहिजे, यासाठी या संवाद यात्रेचे आयोजन केले असून, सरकारने चालू अधिवेशनात आरक्षण देणारा कडक कायदा करावा, अशीही मागणी सावंत यांनी केली. मराठा क्रांती मूक मोर्चातर्फे येथील बॅ. नाथ पै सभागृहात जाहीर सभा झाली. यावेळी ते बोलत होते. 

समन्वयक विक्रांत सावंत, नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष विकास सावंत, प्रभाकर सावंत, अशोक सावंत, ॲड. शामराव सावंत, राजू राऊळ, ॲड. नीता सावंत, ॲड. नीता गावडे, नगरसेविका दीपाली सावंत, भारती मोरे, नगरसेवक बाबू सावंत, मनोज नाईक, शिवाजी सावंत, सीताराम गावडे, प्रेमानंद देसाई, बाब्या म्हापसेकर आदी उपस्थित होते. यावेळी श्री. सावंत म्हणाले, ‘‘मागच्या सरकारने वेगळा प्रवर्ग निर्माण केला होता; मात्र ते आरक्षण टिकले नाही. आताच्या सरकारने वेगळा प्रवर्ग निर्माण न करता इतर मागास प्रवर्गात आरक्षण द्यावे. आरक्षण टिकणारे असावे अशीच आमची इच्छा आहे. आतापर्यंत आमची फसवणूक करण्यात आली; पण आता मराठा बांधव फसवणूक करून घेणार नाही.’’

नगराध्यक्ष साळगावकर यांनी आरक्षणाला पूर्ण पाठिंबा आहे. आता थांबू नका, निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आरक्षण कोण देत असेल तर त्याला विरोध करा. ठोस आरक्षण मागा, ते न्यायालयात टिकले पाहिजे असे आरक्षण घ्यावे, असे आवाहन केले. सावंत म्हणाले, ‘‘आरक्षण आताच दिले पाहिजे, यासाठी आग्रही असून आरक्षण आता मिळाले तर कुठे तरी आमची पुढची पिढी सुखी होईल. त्यासाठी सर्वांनी एकत्र लढूया. आरक्षण अंतिम टप्प्यात आले आहे. ते घेऊन ही लढाई जिंकूया.’’ 

प्रास्ताविक सीताराम गावडे यांनी केले. सावंतवाडीतून सकल मराठा समाजातर्फे भव्य अशी रॅली काढण्यात आली. त्यानंतर सभागृहात शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. यात्रेचे सूत्रसंचालन अर्पणा कोठावळे यांनी केले.

सर्व गुन्हे मागे घेण्यासाठी वाटाघाटी
जिल्ह्यात झालेल्या मराठा आंदोलनानंतर दाखल केलेल्या २७ गुन्ह्यांपैकी २६ गुन्हे मागे घेण्याची तयारी शासनाने दाखवली आहे. हल्ला केल्याचा एक गुन्हा मागे घेण्यासाठी वाटाघाटी सुरू आहेत, अशी माहिती सावंत यांनी दिली.