अलिबाग - रायगड जिल्ह्यातील कुंडलिका नदी व रेवदंडा खाडीपात्रातील 15 वाळूउपसा गटांच्या ई-लिलाव प्रक्रियेकडे वाळू व्यावसायिकांनी संपूर्णत: पाठ फिरवली आहे. जिल्ह्यातील एकही वाळू व्यावसायिक या प्रक्रियेत सहभागी झाला नाही. त्याच वेळी बेकायदा वाळूउपशाला ऊत आला आहे. 

यातून जिल्हा प्रशासनाला 74 कोटी 38 लाख 21 हजार 729 रुपयांचा महसूल अपेक्षित होता. जिल्हा प्रशासनाने आता पुन्हा लिलाव प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात केली आहे. 
जिल्ह्यातील कुंडलिका नदी व रेवदंडा खाडीपात्रातील कुंडलिका नदी ते रेवदंडा, रेवदंडा ते भोनंग, भोनंग ते सुडकोली, सुडकोली ते कोपरी यामधील 15 गटांसाठी वाळू ई-लिलाव प्रक्रिया प्रशासनाने हाती घेतली आहे. यासाठी नोहेंबरमध्ये अर्ज मागविण्यात आले होते. 

ई-लिलाव प्रक्रियेत एकाही ठेकेदाराने भाग न घेतल्याने, जिल्हा प्रशासनासमोर महसूल उभारण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. त्यासाठीच फेरनिविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. 
दुसरीकडे कुंडलिका नदी व रेवदंडा खाडी; तसेच भोनंग परिसरात दररोज शेकडो ब्रास बेकायदा वाळूउपसा केला जात आहे. रात्रीच्या वेळी हे बेकायदा उत्खनन व वाहतूक चालते. विशेष म्हणजे याकडे जिल्हा प्रशासनाने साफ दुर्लक्ष केले आहे. लिलाव प्रक्रियेकडे वाळू व्यावसायिकांनी पाठ फिरवल्याने अधिकृत वाळूउपसा बंद आहे. त्याच वेळी जिल्ह्यात बांधकाम व्यवसाय तेजीत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर वाळूचा वापर केला जातो. बांधकाम व्यावसायिकांची मागणी व गरज लक्षात घेऊन वाळूमाफियांनी कुंडलिका नदी व रेवदंडा खाडी; तसेच भोनंग परिसरात बेकायदा उत्खनन चालवले आहे. 

रायगड जिल्ह्यातील कुंडलिका नदी व रेवदंडा खाडीपात्रातील 15 वाळू गटांची ई-लिलाव प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. या ई-लिलाव प्रक्रियेत कुणीही सहभाग घेतला नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येईल. या ठिकाणी बेकायदा वाळूउपसा सुरू असल्यास महसूल विभागामार्फत कारवाई करण्यात येईल. अवैध वाळूउत्खननाला आळा घालण्यासाठी आता तहसीलदारांकडून दररोज त्यांनी केलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यात येणार आहे. 
- आर.आर. मेश्राम, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी.