चिपळूण- तालुक्‍यातील बोरगाव ग्रामपंचायत समितीच्या तीन समित्यांनी पाणी योजनेची फेरचौकशी करण्याची मागणी केली होती. जिल्हा परिषदेकडून ही मागणी फेटाळण्यात आली. पाणी योजनेच्या गैरव्यवहारात सहभागी 30 जणांवर कारवाई निश्‍चित करण्यात आली आहे. एक-दोन दिवसांत त्यांच्यावर फौजदारी दाखल होण्याची दाट शक्‍यता आहे.

बोरगाव नळ-पाणीपुरवठा योजनेत लाखोंचा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार विद्याधर साळुंखे यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली होती. त्यानुसार झालेल्या चौकशीत 20 लाख 45 हजारांचा गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले. चौकशी अहवालानुसार पहिल्या टप्प्यात उपअभियंता श्री. जंगम, शाखा अभियंता आर. सी. कांबळे यांना निलंबित करण्यात आले. यानंतर बोरगाव ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा समिती, महिला विकास व लेखा परीक्षण समिती सदस्यांनी फेरचौकशी करण्याची मागणी सीईओंकडे केली. योजनेच्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट नसतानाही ग्रामस्थांच्या सोयीसाठी झालेल्या कामांचा खर्च गृहित धरल्यास कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही, हे लक्षात येईल. त्यामुळे फेर चौकशी व्हावी, असे या समित्यांचे म्हणणे होते.

मात्र फौजदारीची कार्यवाही सुरू झाल्याने या समित्यांची फेरचौकशीची मागणी फेटाळण्यात आली. योजनेतील गैरव्यवहारप्रकरणी निलंबित दोन अधिकाऱ्यांसह सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता श्री. शाह, माजी सरपंच, ठेकेदार यांच्यासह तिन्ही समित्यांचे 25 सदस्यांवर जबाबदारी निश्‍चित केली आहे. फौजदारी कारवाईसाठी आवश्‍यक असलेली प्रशासकीय कागदपत्रे जिल्हा परिषदेच्या वकिलांद्वारे तयार झाली आहेत. येत्या दोन दिवसांत 30 जणांवर जिल्हा परिषदेकडून चिपळूण पोलिस ठाण्यात फौजदारी दाखल होण्याची शक्‍यता आहे.

सदस्यांची सीओंकडे धाव
अधिकाऱ्यांचे निलंबन झाल्यानंतर उर्वरित सदस्यांवर कारवाई झाली नव्हती. त्यामुळे मिळालेल्या कालावधीत सदस्यांनी सीईओंकडे धाव घेत योजनेची फेरचौकशी करण्याची मागणी केली होती, मात्र जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून गेल्या काही दिवसांपासून फौजदारीसाठी आवश्‍यक असलेली प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे पाणी योजनेतील गैरव्यवहारप्रकरणी तालुक्‍यात प्रथमच 30 जणांवर कारवाई होण्याची शक्‍यता आहे.