सिंधुदुर्गनगरी : महिला व बालकल्याण समितीच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने महिलांना उत्पन्नाची पूर्वीची अट शिथिल केली आहे. आता नव्या आदेशानुसार महिलांसाठी उत्पन्नाची अट १ लाख २० हजार केली आहे. पूर्वी ही अट ४० हजार होती, अशी माहिती महिला व बालकल्याण सभापती माधुरी बांदेकर यांनी दिली. दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयामुळे महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

जिल्हा परिषदेची महिला व बालकल्याण विभागाची तहकूब सभा सभापती बांदेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली. यावेळी समिती सचिव तथा प्रभारी महिला व बालविकास अधिकारी अमोल पाटील, सदस्य संपदा देसाई, पल्लवी राऊळ, श्‍वेता कोरगावकर, पल्लवी झिमाळ, अधिकारी उपस्थित होते. मुलींना स्वसंरक्षणासाठी व त्यांच्या शारीरिक विकासासाठीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी आता शिक्षकांना ज्यूडो कराटे, योगा व जीवन कौशल्य प्रशिक्षण यांचे सहा महिन्यांचे ट्रेनिंग देण्यात येणार आहे.

हेही वाचा - अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे प्रवासी घाबरले
 

ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लक्ष २० हजार आहे, अशांना ७ वी ते १२ वी पास मुलींना संगणक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. विविध योजनांचा लाभ घेता यावा, यासाठी महिलांना उत्पन्नाची अट वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे पिठाचीगिरणी, सौरकदिल, शिलाई मशीन, पिको फॉल मशीन, कोंबड्या पालन, छोटे किराणा दुकान, घरगुती मसाला उद्योग, मिनी दाल मिल, घरगुती फळ प्रक्रिया उद्योग या योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. 
योजनांचा प्रचार प्रसिद्धीसाठी २५ लाखाची तरतूद केली आहे. दारिद्य्र रेषेखालीला कुटुंबातील मुलींना कन्यादानाचे साहित्य वाटप करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांची रिक्त पदे भरताना मदतनीसांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.  

५० हजारांचे मिळणार बक्षीस

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या बालविकास प्रकल्पातील ज्या गावात किंवा ग्रामपंचायत क्षेत्रात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या शून्य होईल, त्या ग्रामपंचायतीला दरवर्षी अतितीव्र कुपोषित बालकमुक्त ग्रामपंचायत म्हणून घोषित करून ५० हजार रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे.

हेही वाचा -  शतकोत्तर प्रवासाचा साक्षीदार पाळणा! दिग्गजांसह शंभरावर बाळांचे बारशे -

संपादन - स्नेहल कदम