रत्नागिरी - कोकणातील आंबा (मुख्यत: हापूस) मुंबई, पुणे, सांगली, कोल्हापूर आणि इतरही जिल्ह्यात विकला जातो. गुजरात वगळता अन्य राज्यात फारसा विकला जात नाही. खते, जंतुनाशके, वाहतूक आणि मुख्यत: मजुरी असे खर्च प्रचंड वाढल्याने उत्पादक बागायतदार व्यापारातून दूर होत आहेत. सहा डझनाच्या पेटीला मुंबईतून 500 रुपये भावपट्टी आली की आंबा अर्थव्यवस्थेला कॅनिंगशिवाय पर्याय उरत नाही. 30 - 35 रुपये किलोचा भाव दोन - तीन आठवड्यात 14 - 15 रुपयांवर येतो. याचा अर्थ दोन रुपयाला एक हापूस आंबा विकला जातो. दोन रुपयाला एक ऍपल बोरही मिळत नाही. दुर्दैवाने कोकणचे पुढारी यावर कोणतीही उपाययोजना करीत नाहीत. आंबा महोत्सवात आंबे रोखीने विकले जातात, पण उत्पादकाला उशिराच नव्हे, अपुरी किंमत मिळते. हे दलाल तर घरचेच !! 

कोरोना प्रभाव काळात अत्यावश्‍यक सेवांमध्ये दूध, भाजीपाला, फळे, अंडी, पाव इत्यादी नाशवंत पदार्थांच्या वाहतुकीस परवानगी दिली गेली आहे. 21 दिवसांच्या संचारबंदीचा काळ सुरू झाल्यानंतर राजापूर तालुक्‍यातील जैतापूर - सागवे परिसरातून तयार आंब्याचा भरलेला (पिकअप्‌) टेम्पो तीन ठिकाणी अडविल्यानंतर गंभीर प्रश्न तयार झाला. वर्षभर श्रम, आर्थिक गुंतवणूक, वाहतूक, वितरण, विक्री इत्यादीचे पूर्वनियोजन सर्वच फुकट जाणार. सरकारी परिपत्रकात फळे, नाशवंत, अत्यावश्‍यक, जीवनावश्‍यक असे शब्दप्रयोग होते. आंबा असा शब्द नव्हता. 

आंबा झाडावरच पिकला तर तोही शीघ्र नाशवंतच. आंबा जीवनावश्‍यक - अत्यावश्‍यक नसला तरी नाशवंत फळ (शेतमाल) आहे. त्याची वाहतूक झाली नाही तर विक्री नाही. आंबा अर्थव्यवस्था ठप्प होईल. आंबा रस हवाबंद डब्यात वा अन्यप्रकारे निर्जंतुक करून भरण्याचा उद्योग महाराष्ट्रात अल्प प्रमाणातच असल्याने आपत्कालीन समस्या अधिक गंभीर झाली आहे. यापुढील मुख्यत: दोन - अडीच महिन्यांचा काळ आंबा अर्थव्यवस्थेच्यादृष्टीने महत्त्वाचा आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर समस्या गंभीर बनली आहे. प्रत्येक गोष्टीत आरोग्याला सर्वाधिक प्राधान्य देणे अत्यावश्‍यक असल्यामुळे विलंब होणार आहे. विलंबामुळे खर्च वाढणार आहे.

कोकणच्या आमदारांनी आंबा उत्पादकांना योग्य ते आनुषंगिक मार्गदर्शन करायला हवे. मदत करायला हवी. कोकणातील शेती दिवाळीतील पोह्यापुरतीही उरलेली नाही. काजू - नारळ - सुपारी पूरक पिके आहेत. आंब्यासह सर्व उत्पादने ही हंगामी रोजगार हमी योजना झाली आहे. वर उल्लेखलेल्या खर्चात दलालीचा उल्लेख केला नव्हता. आजही मुंबईत उरलेल्या मराठी भाषिकात कोकणी लोकच बहुसंख्य आहेत. एक शतक होत आले आपण दलालांच्या नावे बोंब मारतोय. हजारो कोकणी मुंबईत असताना आपण पर्यायी यंत्रणा निर्माण करू शकत नाही? हंगामी अधिकृत स्टॉल देऊन आंबा बागायतदारांना दिलासा मिळायलाच हवा. कोकणातील सर्व आमदार, नगरसेवक, बागायतदारांनी एकत्र येऊन मुंबईत भव्य मेळावा भरवून हंगामी स्टॉलची मागणी पुढे आणूया. नाहीतर आंबा बागायतदारही आत्महत्येच्या वाटेवर ढकलले जातील. 

आमदार, खासदार दोघांनाही जिल्ह्यातील आंबा व्यवसायाच्या अर्थशास्त्राची कोणतीच माहिती नाही. आकडेवारी कोण ठेवते ते खातेही माहीत नाही. कॅनिंग, माहिती शून्य. मी नाणार परिसरात फिरलो. आंबा वाहतुकीचा पास मिळवला. आंबा नाशवंत फळ म्हणून वाहतूक पास मिळवण्यासाठी आटापिटा करावा लागला हे दुर्दैव. ही स्थिती लवकर संपवा.