मालवण - जिल्ह्यात मासेमारीचा नवा हंगाम आजपासून (ता. १) सुरू होत आहे. पर्ससीन आणि पारंपरिक मच्छीमारांच्या संघर्षाच्या पार्श्‍वभूमीवर या हंगामात बेकायदा मासेमारी थोपविण्याचे मत्स्य विभागासमोर आव्हान उभे राहिले आहे. आक्रमक राजकीय सहभागामुळे पुढचा हंगाम संघर्षमय राहण्याची शक्‍यता आहे.

जिल्ह्यात किनारपट्टीवरील जवळपास ८० टक्के अर्थकारण मासेमारीवर अवलंबून आहे; मात्र गेल्या आठ-दहा वर्षांमध्ये सिंधुदुर्गात अनधिकृत मासेमारीमुळे पारंपरिक मच्छीमार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अनेकांना आपला व्यवसाय हातातून जातो की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. यातून संघर्ष उभा राहिला. मच्छीमारांमध्ये उभे दोन गट पडले. पारंपरिक आणि पर्ससीन मच्छीमार एकमेकांविरोधात उभे ठाकले. यातून निती येथील समुद्रात आणि त्यानंतर आचरा येथे मच्छीमारांमध्ये राडाही झाला. खरे तर अनधिकृत मासेमारी थांबविण्याची जबाबदारी मत्स्यविभागाची आहे. या विभागाने शासनाच्या कायद्यांची पन्नास टक्के काटेकोर अंमलबजावणी केली तरी या प्रश्‍नाची तीव्रता कमी होवू शकते; मात्र भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या आणि कमकुवत यंत्रणेमुळे कारवाईच चालढकलीच्या मानसिकतेतून हा विभाग इतकी वर्षे फक्त बघ्याची भूमिका घेत होता. या आधी शिवसेनेने या विरोधात आवाज उठविला. मतांच्या रुपाने त्यांना त्याचा फायदाही झाला. यंदा काँग्रेसतर्फे आमदार नीतेश राणे यांनी मत्स्य विभागाविरोधात आक्रमक आंदोलन छेडले. मत्स्य आयुक्तांच्या अंगावर बांगडा फेकल्याने हे आंदोलन राज्यभर गाजले. या पार्श्‍वभूमीवर उद्यापासून नवा मासेमारी हंगाम सुरू होत आहे. यात खऱ्या अर्थाने मत्स्य विभागाची कसोटी  लागणार आहे.

काँग्रेसच्या आंदोलनानंतर मत्स्यविभागाने महाराष्ट्र सागरी अधिनियमानुसार मालवण दांडी येथे पारंपारिक मच्छीमारांवर बेकायदे मासेमारी प्रकरणी कारवाई केली. आता नव्या हंगामात त्यांना अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या किंवा नियम तोडणाऱ्या पारंपरिक यांत्रिकी आणि पर्ससीन मच्छीमारांवरही कारवाई करावी लागणार आहे. हा प्रश्‍न शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईक आणि भाजपच्या मनीषा चौधरी यांनी विधानसभेतही मांडला. मत्स्यविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी नौदल, सागरी सुरक्षा दल आणि मत्स्य विभागाच्या माध्यमातून अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी सक्षम पथक नेमण्याची ग्वाही दिली; पण ही कार्यवाही या हंगामात होण्याची शक्‍यता कमी आहे. त्यामुळे उपलब्ध यंत्रणेवरच मत्स्य विभागाला कारवाई करावी लागणार आहे. आता अलर्ट झालेले मच्छीमार आक्रमक नेत्यांच्या मदतीने यावर लक्ष ठेवण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे मत्स्य विभागासाठी हा नवा हंगाम कसोटीचा ठरणार आहे. 

संघर्षमय घटनाक्रम
 २०११ पासून पारंपरिक-पर्ससीन संघर्षाला सुरुवात
 ९ ऑगस्ट २०११ ला पारंपरिक मच्छीमारांचा महामोर्चा
 मे २०१२ ला मासेमारी कायद्याच्यादृष्टीने महत्त्वाचा सोमवंशी समिती अहवाल सादर
 नोव्हेंबर २०१५ ला आचरा येथे मच्छीमारांमध्ये राडा
 ५ फेब्रुवारी २०१६ ला पर्ससीनवर निर्बंधाची अधिसूचना

काय आहेत आव्हाने?
मत्स्य विभागासमोर बेकायदेशीर मासेमारी रोखण्याची बरीच आव्हाने आहेत. यात शासनाने पर्ससीनवर निर्बंधाची अधिसूचना जारी केल्याने त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवावे लागणार आहे. शिवाय हायस्पीड ट्रॉलिंगद्वारे होणारी बेकायदेशीर मासेमारी रोखण्याचे आव्हानही त्यांच्यासमोर असणार आहे. यातच प्रकाशझोतातील मासेमारी व इतर नवे प्रकार या क्षेत्रात घुसले आहेत. त्यावर नियंत्रणही करावे लागणार आहे. समुद्रात कारवाई करण्यासाठीची यंत्रणा या विभागाकडे फारच कमकुवत आहे. यामुळे कुठच्याही बोट किंवा होडीला समुद्रात जाण्यासाठी आणि परतण्यासाठी बंदराचा आधार घ्यावाच लागतो. त्यामुळे किमान बंदरांमध्ये अशा अनधिकृत मासेमारीविरोधात कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.