१५ वर्षे प्रतीक्षा - प्रकल्पग्रस्त समिती-प्रशासनात अद्याप चर्चाच नाही

कणकवली - प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सिंचन प्रकल्पासाठी नाबार्डकडून राज्याला ७५६ कोटींचा निधी मिळणार आहे. यात सिंधुदुर्गातील एक मोठ्या तर दोन मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांना निधी मिळणार असला तरी गेल्या १५ वर्षांत रखडलेल्या या प्रकल्पाच्या मूळ समस्या जैसे थे आहेत. या समस्या सोडविण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त समिती आणि प्रशासनात अद्यापही कोणतीही चर्चा झालेली नाही. 

जलसंपदा विभागातील आर्थिक भ्रष्टाचार उघड होण्यापूर्वी सिंधुदुर्गातील कोकण सिंचन महामंडळाचे प्रस्तावित धरण प्रकल्प बंद पडले. हे प्रकल्प बंद पडून एक तप झाले. अनेक लोकप्रतिनिधींनी आश्‍वासने दिली. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीही प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडले.

त्यामुळे या प्रकल्पाचा मूळ प्रश्‍न अजूनही मार्गी लागलेला नाही. सुरवातीच्या काळातील असलेला वनसंज्ञा हा प्रश्‍न गेल्या २५ वर्षांत सुटलेला नाही. याचबरोबर अलीकडील वर्षात लागू झालेला इको सेन्सिटिव्ह झोन याबाबतही ठोस निर्णय झालेला नाही. असे असताना सिंधुदुर्गातील तिलारी या मोठ्या प्रकल्पासह नरडवे आणि अरुण मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाला केंद्र शासनाकडून निधी दिला जात आहे. कृषी विकास बॅंकेकडून हा निधी मिळणार असल्याने आशा पल्लवित झाल्या असल्या तरी प्रकल्पग्रस्तांचे मूळ प्रश्‍न सुटल्याशिवाय निधी येऊनही त्याचा फारसा उपयोग होईल, अशी स्थिती राहिलेली नाही. 

जिल्ह्यातील कोकण सिंचन महामंडळातंर्गत असलेल्या टाळंबा, नरडवे, सरंबळ, शिरशिंगे या धरणाच्या कामात अनियमितता आढळून आल्याने कॅगच्या अहवालात ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यातच २५ ते ३० वर्षांपूर्वी ज्या प्रकल्पांच्या निविदा निघाल्या त्याच्या आणि आताच्या वस्तुस्थितीत मोठा  फरक आहे. त्यामुळे मूळ ठेकेदारांकडून ही कामे स्वीकारली जातील याची शाश्‍वती राहिलेली नाही. 

आता आश्‍वासने नकोत 
नरडवे धरणप्रकल्पाच्या सुरवातीला आम्ही आश्‍वासनावर जमिनी दिल्या. परंतु आता कितीही निधी मिळाला किंवा आश्‍वासने दिली तरी आमचा विश्‍वास राहिलेला नाही. प्रत्येक धरणग्रस्त कुटुंबाचा प्रश्‍न मार्गी लागल्याशिवाय पुनर्वसन, गावठाणातील सुविधा, लाभक्षेत्रात शेतजमीन, मोबदला हे प्रश्‍न सुटल्याशिवाय धरणाचे काम होऊ देणार नाही, असे मत नरडवे धरणग्रस्त समितीचे सदस्य सदाशिव सावंत यांनी सांगितले.

या आहेत समस्या  
रखडलेले पुनर्वसन

भूसंपादन 
स्वेच्छा पुनर्वसन

लाभक्षेत्रात शेत जमीन
मोबदल्याबाबत न्यायप्रक्रिया

जिल्हाधिकारी बदलले 
पाटबंधारे प्रकल्प जसजसे रखडत गेले तसतसे प्रशासनाचे नियंत्रण विस्कळित झाले. सातत्याने दोन ते तीन वर्षांत जिल्हाधिकारी बदलत राहिल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती आणि प्रशासन यांच्यातील झालेल्या चर्चामध्ये समन्वय झालेला नाही. 

समन्वयाचा अभाव 
भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पाटबंधारे प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यामध्ये समन्वय नसल्याने धरणांच्या प्रक्रियेत विसंगतपणा अजूनही कायम आहे. गेल्या आठ वर्षांत प्रकल्पाची कामे बंद झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडले आहे.