rat२२p२५.jpg
८४५५९
चिपळूणः वाशिष्ठीतील गाळ काढण्यात येत आहे.

वाशिष्ठीतील गाळाचे राजकारण भाग-३ ............ लोगो

जलसंपदाकडून गाळ काढण्याचा खर्च ६० टक्के कमी
विभागाकडून ६ कोटी ४२ लाख निधीची बचत; तरीही कामात दिरंगाई केल्याचा आरोप
मुझफ्फर खानः सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २२ः गेल्या वर्षी वाशिष्ठी नदीतून गाळ काढण्यासाठी जलसंपदा आणि नाम फाउंडेशनची यंत्रणा कार्यरत होती. शासनाकडून या यंत्रणेला इंधनपुरवठा करण्यात आला. गाळ काढण्याच्या कामाला लोकसहभागातूनही मदत झाली. एकूण काढलेला गाळ आणि त्यासाठी आलेला खर्च पाहता जलसंपदा विभागाने ६० टक्के निधीची बचत केली आहे. जलसंपदाच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवलेल्या अहवालामध्ये तसे नमूद करण्यात आले आहे. तरीही जलसंपदा खात्यावर गाळ काढण्याच्या कामात दिरंगाई केल्याचा आरोप करण्यात आला.
गेल्या वर्षी वाशिष्ठी आणि शिवनदीतील गाळ काढण्याचे काम सुरू झाले. लोकसहभाग, जलसंपदा विभाग आणि नाम फाउंडेशनमार्फत यंत्रणा उभी राहिली. जेसीबी, पोकलेन, डंपरच्या माध्यमातून गाळ काढण्यात आला. चिपळूणचा गाळ काढण्यासाठी जलसंपदा विभागाने काही यंत्रणा विकत घेतली. वाशिष्ठी नदीतून यांत्रिकी विभागामार्फत ५.५० लक्ष घ. मी. गाळ काढण्यात आला. त्यासाठी यांत्रिकी विभागाला ३ कोटी ६० लाखाचा खर्च आला. म्हणजे यांत्रिकी विभागाचा गाळ काढण्याचा दर ६१.४० रुपये प्रती घ. मी. इतका होता. नाम फाउंडेशनने शिवनदीतील २. २६ लक्ष घ. मी. गाळ काढला. त्यासाठी नाम फाउंडेशनला १ कोटी ५७ लाख आला. म्हणजे नाम फाउंडेशनला गाळ काढण्यासाठी ६९.५४ रुपये प्रती घ. मी. इतका खर्च आला. यांत्रिकी विभागाच्या कामाचा दर पाहता ६ महिन्यामध्ये नदीमध्ये कोयना अवजलचे पाणी असताना व गाळ टाकण्यासाठी जागेची कमतरता असताना देखील कमी खर्चामध्ये जास्त काम झाले. त्यामुळे यावर्षी चिपळूणमध्ये वाशिष्ठी नदीची पातळी इशारा पातळीजवळ गेली नाही. त्यामुळे यावर्षी पूरस्थिती उद्भवली नाही; परंतु हेच काम खासगी यंत्रणेमार्फत केले असते तर त्याचा दर १४९.४ रुपये प्रती घ. मी. दराने गाळ काढण्यास ११ कोटी ५९ लाख खर्च आला असता. हेच काम यांत्रिकी विभागामार्फत झाल्यामुळे ५ कोटी १७ लाखात करण्यात आले. म्हणजे जलसंपदा विभागाने शासनाचे ६ कोटी ४२ लाख रुपये वाचवून यांत्रिकी विभागाने हे काम केल्यामुळे शासनाची ६० टक्के निधीची बचत झाली.
पावसाळा संपल्यानंतर जलसंपदा विभागाकडून कोणताही गाजावाजा न करता गाळ काढण्याचे काम सुरू झाले होते; मात्र जलसंपदा विभागाचे काम धिम्या गतीने सुरू झाल्याची ओरड झाली. चिपळूण बचाव समितीने २६ जानेवारीला उपोषण करण्याचा इशारा दिला. तेव्हा काही सदस्यांना उपोषणाचे पडद्यामागील कारण आणि त्यानंतर होणाऱ्या निर्णयाची कुणकूण लागली. त्यामुळे काहींनी उपोषणाला विरोध दर्शवला. राजकारणविरहित लोकांनी एकत्र येऊन चिपळूण बचाव समितीची स्थापना केली होती तरीही पहिल्या टप्प्यातील गाळावरून राजकारण झाले. त्यामुळे समितीतील काही सदस्य बाजूला झाले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठक झाली आणि पहिल्या टप्प्यातील गाळ काढण्याचे काम नाम फाउंडेशनला देण्यात आले.

कोट
कोणीही मोफत गाळ काढण्यासाठी तयार असेल तर त्यांनी तसा अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा. आमच्यापर्यंत तसा अर्ज आलेला नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. आमच्याकडे अर्ज आला तर जागेची पाहणी करून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर करू. जिल्हाधिकारी त्यावर निर्णय घेतील.
- प्रवीण पवार, प्रांताधिकारी, चिपळूण