पान १ साठी

दाखल्यांवरील शुल्कवाढ तूर्तास मागे
रत्नागिरी नगरपालिका; हरकतीनंतर शहरवासीयांना दिलासा
रत्नागिरी, ता. ८ : रत्नागिरी पालिकेमार्फत दिले जाणारे दाखले, उताऱ्यांच्या शुल्कात वाढ करण्याचा पालिकेचा प्रस्ताव होता. त्यासाठी हरकती मागविल्या. या हरकतीमध्ये अनेकांनी पालिका प्रशासनाला अन्यत्र बचत करा; परंतु दाखल्यांच्या शुल्कात दरवाढ करून सर्वसामान्यांच्या खिशाला चाट देऊ नका, असे सुनावले. त्यामुळे जनमत लक्षात घेऊन अखेर पालिका प्रशासकांनी दाखल्यांच्या शुल्कामध्ये दरवाढ करण्याचा निर्णय तूर्तास मागे घेतला. त्यामुळे शहरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पालिकेच्या सेतू विभागाकडून जन्म, मृत्यू, विवाह नोंदणी आदींचे दाखले दिले जातात. अनेक वर्षांनंतर या दाखल्यांच्या शुल्कामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. विभागीय कोकण आयुक्तांच्या ८ जूनच्या सुचनेनुसार पालिकेचे उत्पन्न वाढीसाठी उतारे, दाखल्यांच्या शुल्कात दुपटीने वाढ केली. तशी सूचना पालिकने प्रसिद्ध केली आहे. त्यामध्ये पालिकेने नवा ठराव केला आहे. त्या ठरावानुसार असेसमेंट उतारा २०० रुपये, असेसमेंट नाव दाखल व दुरुस्त करणे ७५०, व्यावसायिकसाठी २००० रुपये, वसुली विभागाकडून देण्यात येणारे सर्व दाखले २०० रुपये प्रत्येकी, भूखंड नसलेबाबत २०० रुपये, सर्वेक्षण उतारा २० रुपये प्रति प्रत असे दर आकारण्यात येणार आहेत. पूर्वीच्या दराच्या दुप्पट ही दरवाढ होती. अंमलबजावणीपूर्वी पालिका प्रशासनाने हरकती मागविल्या होत्या. जागरुक रत्नागिरीकरांनी हरकती दाखल केल्या. यामध्ये अॅड. सचिन रामाने, अ‍ॅड. अमेय परुळेकर, माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर, राष्ट्रवादी शहर अध्यक्ष नीलेश भोसले, अजिंक्य कासारकर, केशव भास्कर, विजय जैन यांनी ईमेलद्वारे हरकत नोंदविल्या होत्या. या दरवाढीमुळे प्रशासकीय राजवटीमध्ये पालिकेने दाखले, उतारेच्या शुल्कात दुप्पटीने वाढ केल्याने नागरिकांच्या खिशाला चाट बसणार होती. पालिकेने अन्यत्र बचत करावी; परंतु दाखल्यांच्या शुल्कात वाढ करू नये, अशी ठाम मते हरकतीवेळी मांडली. नागरिकांचा विरोधाचा सूर पाहून पालिकेने तात्पुरती दाखल्यांच्या शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे.

राजकीय पक्षांचे दुर्लक्ष
पालिका प्रशासनाने दाखले, उताऱ्यांवरील शुल्क वाढीचा घेतलेला निर्णय थेट सर्वसामान्यांशी निगडित आहे. त्यामुळे याला राजकीय पक्षांकडून मोठा विरोध होईल, अशी अपेक्षा होती; परंतु काही ठरावीक राजकीय नेते सोडले, तर अनेक मोठ्या राजकीय पक्षांनी या विषयाकडे दुर्लक्षच केले. या शुल्क वाढीबाबत चकार शब्दही काढला नाही. त्यामुळे या विषयावर प्रशासनाला निर्णय घ्यायला विलंब लागला तरी काही जागृत नागरिकांनी हा विषय रेटून धरल्याने ही दरवाढ थांबविण्यासाठी चांगला प्रयत्न केला.