संजय गांधी योजनेत उत्पन्नाची मर्यादा वाढवा

नागरिकांची मागणी ; लाभार्थ्यांसाठी आर्थिक आधार
चिपळूण, ता. ९ ः संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेच्या लाभासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २१ हजार रुपयांपर्यंतची अट ठेवली आहे. एवढ्या कमी उत्पन्नाची कुटूंब मिळणे अशक्य आहे. कोकणात आजही चारमान्यांकडून मिळणाऱ्या मदतीवर घरखर्च चालवणारे आहेत. वाढत्या महागाईत काही अपवाद वगळले तर उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी होत आहे.
शासकीय योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी` अभियान राबवत आहे. यामध्ये संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ निवृत्ती वेतन सेवा योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती योजना आदी योजनांच्या लाभांपासून वंचितांचा प्रत्यक्ष वाडीवस्तीवर जाऊन शोध घेतला जाणार आहे. प्रत्येक योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी कुटुंबासाठी निकष, नियम व अटी लागू आहेत. संजय गांधी या योजनेचा लाभ ६५ वर्षांखालील निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, अपंगातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यांसारख्या आजारांमुळे स्वत:च्या चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला, निराधार विधवा (आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवासह), घटस्फोट प्रक्रियेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या, ३५ वर्षावरील अविवाहित स्त्री, तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या पत्नी या सर्वांना मिळतो.
या योजनेखालील पात्र होणाऱ्या कुटुंबात एक लाभार्थी असल्यास ६०० रुपये प्रतिमहिना तर एका कुटुंबात एकापेक्षा जास्त लाभार्थी असल्यास ९०० रु. प्रतिमहिना आर्थिक साहाय्य दिले जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असणे तसेच २१ हजार रु. वार्षिक उत्पन्न असणे आवश्‍यक आहे तर अपंग प्रवर्गात कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजारांपर्यंत आवश्‍यक आहे. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ घेण्यासाठीही लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २१ हजाराच्या आत असणे गरजेचे आहे. आजच्या परिस्थितीत एवढे कमी उत्पन्न असणारी कुटुंबे लाभार्थी म्हणून सापडणे अवघडच आहे. त्यांचा शोध घेणे तर त्याहूनही कठीण आहे. या वस्तुस्थितीची शासन, प्रशासन आणि जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनाही कल्पना आहे. महागाई वाढत असताना या योजनांमधून मिळणारा आर्थिक लाभ खरोखरच लाभार्थ्यांसाठी आधार ठरू शकतो का, याचाही विचार कुठेतरी व्हायला हवा, अशी आशा नागरिक करत आहेत.

कोट
संजय गांधी निराधार योजनेसह काही शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी वार्षिक उत्पन्नाचे जुने निकष बदलायला हवेत. त्याची मर्यादा वाढवायला हवी तर लाभार्थ्यांना दिली जाणारी अनुदानाची रक्कमही वाढवणे गरजेचे आहे. कारण, आज तशी परिस्थिती राहिलेली नाही; मात्र राज्य शासन त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून शासन आपल्या दारी अभियानातून जनतेची दिशाभूल करत आहे.
- चंद्रकांत सावंत, माजी सरपंच, कळंबस्ते.