नोंदणीकृत ट्रस्ट नीती आयोगाच्या कक्षेत

हिशोबावर नजर; दर्पण आयडी झाला सक्तीचा

तुषार सावंत ः सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. १२ ः महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० नुसार नोंदणीकृत असलेल्या सर्व ट्रस्ट आणि सेवाभावी संस्थांना आता नीती आयोगाच्या कक्षेत आणले आहे. ज्या संस्थांचे वार्षिक उत्पन्न पाच हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना आर्थिक हिशेबपत्रके ऑनलाईन दाखल करणे बंधनकारक राहणार असून दर्पण आयडी शिवाय देणगी स्वीकारता येणार नाही.
धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या संस्थांनी प्रत्येक आर्थिक वर्षाचे हिशेब आणि विश्वस्तांची माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक संस्थांनी वर्षानुवर्षे ही माहिती दिली नसल्याने अशा संस्थांवर कारवाईची पाळी येत आहे. जिल्ह्यातच सुमारे पाच हजार ट्रस्ट असून बहुतांशकडून हिशेबपत्रके दाखल केली जात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांकडून नोटिसा बजावल्या जात आहेत. धर्मादाय मंडळे, शैक्षणिक संस्था, क्रीडा संघटना, धार्मिक ट्रस्ट आदी सर्वांना हे नियम लागू आहेत. संस्थांचे हिशेब १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीत ठेवणे सक्तीचे असून, अधिकृत लेखापालामार्फत तयार करून ते ऑनलाईन सादर करणे आवश्यक आहे.
नोंदणीकृत संस्थांना देणगी घेताना रोख व्यवहार करता येणार नाही. प्रत्येक ट्रस्टला दर्पण आयडी त्यांच्या बँक खात्याशी जोडणे बंधनकारक आहे. परवानगीशिवाय देणगी पावती पुस्तके छापणे गुन्हा ठरेल. चुकीच्या पद्धतीने निधी गोळा केल्यास संबंधित ट्रस्टची नोंदणी रद्द होऊन देणगीच्या तिप्पट दंड व तीन महिने कारावासाची शिक्षा ठोठावली जाईल. जानेवारी २०२५ पासून नीती आयोगाने नवीन संकेतस्थळ सुरू केले असून, दर्पण आयडी नोंदणी अनिवार्य केली आहे. विश्वस्तांचे आधार क्रमांक, पॅनकार्ड, जन्मतारीख आदी माहिती या संकेतस्थळावर अपलोड करावी लागणार आहे. यामुळे आर्थिक व्यवहार पारदर्शक राहतील.
------------
‘सीएसआर’ची नोंद सक्तीची
कंपनी किंवा व्यक्तीकडून मिळालेल्या देणगीची माहिती धर्मादाय आयुक्तांना देणे अनिवार्य राहील. सीएसआर फंडातून मिळणाऱ्या निधीबाबत माहिती लपवता येणार नाही. उलट, दर्पण आयडी नोंदणी झाल्यास केंद्र सरकारकडून थेट निधी मिळण्याची सोय होणार आहे.
-------------
दृष्टीक्षेपात
* पाच हजारपेक्षा उत्पन्न असलेल्या ट्रस्टला नियम लागू
* आर्थिक पत्रके ऑनलाईन दाखल करणे
* नोंदणीकृत संस्थांना दर्पण आयडी बंधनकारक
* नोंदणीकृत नसलेल्या मंडळांना परवानगी आवश्यक
* बनावट देणगी पुस्तकांवर कारवाई