नागपूर -  मागील लोकसभा निवडणुकीत सोशल मीडिया प्रभावी माध्यम ठरले होते. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने उमेदवाराला सोशल मीडियाच्या खात्यांची माहिती देणे  बंधनकारक केले आहे. जवळपास सर्वच पक्षांकडून अर्ज भरण्यापूर्वीच सोशल मीडियावर प्रचार सुरू झाला आहे. यावर नियंत्रण केव्हा येणार असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. तसेच हा आचारसंहितेचा भंग नाही का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. शाब्दिक वार, हल्ला-प्रतिहल्लाही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होताना दिसत आहे. प्रचारासाठी हे प्रभावी माध्यम आहे. यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. 

निवडणूक आयोगाला  नोटीसही बजावली असून, नियमावली तयार करण्यात येत असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. मात्र, आतापर्यंत नियमावली तयार झालेली नाही. आयोगाने उमेदवारांना सोशल मीडियाच्या खात्यांची माहिती अर्जात सादर करण्याची अट घातली आहे. राजकीय पक्षांच्या संदर्भात मात्र कुठलीही भूमिका घेतली नाही किंवा माहिती देण्याचे बंधनकारक केले नसल्याचे सांगण्यात येते.

१८ मार्चपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असली तरी अनेकांनी  सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रचार करण्यास सुरुवात केली आहे. पक्षाच्या अधिकृत खात्यावरूनही प्रचार करण्यात येत आहे. हा प्रचार करताना कोणत्याही पक्षाने निवडणूक  विभागाची परवानगी घेतली नाही.  विशेष म्हणजे निवडणूक विभागाकडूनही त्यांना कोणत्याही प्रकारची नोटीस किंवा सूचना देण्यात आली नाही. आयोगाच्या सूचना नसल्याने काहीच करता येत नसल्याने अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते.

उमेदवारांवर कारवाईची नाही तरतूद
निवडणूक आयोगाने अर्जामध्ये उमेदवारांना सोशल मीडियाच्या खात्यांची माहिती देणे  बंधनकारक केले आहे. तसेच उमेदवारास गुन्ह्यांची जाहिरातीच्या माध्यमातून माहिती देणे बंधनकारक केले आहे. माहिती न दिल्यास किंवा दिल्यावर सोशल मीडियाचा वापर केला आणि गुन्ह्यांची माहिती न दिल्यास संबंधित उमेदवारावर कारवाईसंदर्भात कोणतीही तरतूद केली नसल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे हा नियम दात नसलेला वाघ ठरणार असल्याचे सांगण्यात येते.