सोलापूर - राज्य सरकारने शिक्षण व नोकरीत खुल्या प्रवर्गातून अनाथ मुलांसाठी एक टक्‍का आरक्षण देण्याचा निर्णय एप्रिल २०१८ मध्ये घेतला. राज्यातील बालगृहांमध्ये २०१२ मध्ये सुमारे ७० हजार विद्यार्थी होते, सध्या १८ हजार विद्यार्थी आहेत. या कालावधीत १८ मुलांनाच अनाथ प्रमाणपत्र मिळाल्याचे महिला व बालविकास विभागाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

भारतातील बालश्रम ही एक गंभीर समस्या असून त्याचा संबंध थेट गरिबीशी आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने अनाथ मुलांना नोकरी व शिक्षणात आरक्षण जाहीर केले. आरक्षणानंतर प्रश्‍न सुटण्याची आशा असलेल्या अनाथांना प्रमाणपत्रासाठी हेलपाटे मारावे लागत असल्याने अथवा वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांना मिळेल ते काम करावे लागत असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.

आरक्षणाचा निर्णय
अनाथ, निराधार बालकांना बालगृहातून बाहेर पडल्यावर अनाथांना राज्य शासनाच्या सवलतीचा लाभ घेता यावा, शिक्षण व नोकरीतही लाभ मिळावा हा आरक्षणाचा हेतू आहे. त्यानुसार संबंधित विद्यार्थ्यांकडे अनाथ प्रमाणपत्र असावे व ते प्रमाणपत्र महिला व बालविकास विभागाकडून मिळेल. त्यांच्या प्रमाणपत्राची महिला व बालविकास पुणे, आयुक्‍तांमार्फत फेरतपासणी केली जाईल.

अशा विद्यार्थ्यांना सरळसेवा भरतीत हे आरक्षण लागू राहील. तसेच शिक्षणात शिष्यवृत्ती, वस्तीगृह व व्यावसायिक शिक्षणांतर्गत शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेतही आरक्षण लागू राहील.

मागील सहा वर्षांत राज्यातील बालगृहांमधील ७० हजार विद्यार्थ्यांमध्ये बहुतांशी अनाथ होते तर काहींना पालक होते. सध्या बालगृहांमधील १८ हजार विद्यार्थ्यांपैकी साडेतीन हजार अनाथ आहेत. परंतु, प्रमाणपत्र देण्याचे काम आमच्या विभागाचे नाही.
- रवींद्र पाटील, उपायुक्‍त, बालविकास, पुणे