मुंबई - राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या भरतीबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने एकात्मिक बालविकास योजनेंतर्गत अंगणवाड्या चालवल्या जातात. राज्यातील अंगणवाड्यांमध्ये सेविका आणि सहायक यांची हजारो पदे रिक्त असल्याबद्दल कर्मचारी संघटनेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश न्या. नरेश पाटील आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली.

अर्थसंकल्पात अंगणवाड्यांसाठी 3847 कोटी रुपयांची तरतूद असून, त्यातील 1300 कोटी रुपये वेतनावर खर्च होतो, अशी माहिती विशेष सरकारी वकील अनिल साखरे यांनी खंडपीठाला दिली. राज्य सरकारकडून अंगणवाड्यांना 961 कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य दिले जाते; तर उर्वरित रक्कम केंद्र सरकारकडून मिळते, असे त्यांनी सांगितले.
रिक्त पदांवरील भरती आणि अन्य समस्यांबाबत राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे खुलासा करावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. याचिकेवरील पुढील सुनावणी 11 जानेवारीला होणार आहे.

दृष्टिक्षेपात
अंगणवाडी सेविका : 94 हजार 631
कनिष्ठ सेविका : 11 हजार 345
मदतनीस : 90 हजार 671
रिक्त पदे : 9193