मुंबई - राज्यातील बोगस बालगृहांतील बनावट मुलांच्या प्रवेशाद्वारे कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदान वितरण मुद्द्यावरून वादात सापडलेल्या महिला व बालविकास विभागाने मरगळ झटकत या धंदेवाईक बालगृहांना झटका देत बालगृहांची दुकानदारी बंद पाडण्याच्या दिशेने पाऊल टाकणारा शासन निर्णय जारी करत बालगृहांना परवाना देण्यासाठी तीन विभागाच्या सचिवांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.

बाल न्याय अधिनियम २०१५च्या कलम ४१नुसार बालगृहे चालवण्यासाठी नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले आहे. त्या अनुषंगाने महिला व बालविकास विभागाने ५ मे २०१८ ला परिपत्रक जारी करून संस्थांना ऑनलाइन प्रस्ताव सादर करण्यासाठी २० मे २०१८ ची मुदत दिली होती, त्यानुसार ३६ जिल्ह्यांतून सुमारे ८५० संस्थांनी प्रस्ताव सादर केले. त्यापैकी दहा जिल्ह्यांचे प्रस्ताव विभागाने ५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी अवैध ठरवून फेटाळले. 

दरम्यान, स्वयंसेवी संस्थांचे १३५ आणि शासकीय ४० बालगृहांचे प्रस्ताव छाननीत योग्य असल्याचा दावा विभागाने केला आहे. त्यांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी शासन निर्णय काढून महिला व बालविकास विभागासह आदिवासी विकास विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या तीन सचिवांची समिती स्थापन  केली आहे.