कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षांना झटका; पतसंस्थांसाठी नियामक मंडळ सरकार नेमणार
मुंबई - केवळ कागदावरच असलेल्या राज्यातील सुमारे 72 हजार सहकारी संस्थांची नोंदणी राज्य सरकारने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये मजूर संस्था, गृहनिर्माण तसेच मोठ्या संख्येने पतसंस्थांचा समावेश आहे. सरकारच्या या कृतीने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी या विरोधी बाकावरील पक्षांना राजकीय झटका बसणार असल्याचे सांगितले जाते.

राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीच्या कार्यकाळात सहकारी संस्थांची नोंदणी मोठ्या संख्येने करण्यात आली होती. या संस्थांपैकी काही संस्था पुढील काळात सक्रिय झाल्या नाहीत. त्या केवळ कागदावरच राहिल्या. यातील अनेक संस्थांचे पत्ते, कार्यालय यांचा मुळी पत्ता नव्हता. ही बाब ध्यानात घेऊन सरकारने या संस्थांचे सर्वेक्षण करण्यास काही दिवसांपासून सुरवात केली होती. त्यामुळे या अशा संस्थांची नोंदणी रद्द केल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांनी दिली.

केंद्र सरकारने 2012 मध्ये 97 वी घटना दुरुस्ती केल्यानंतर राज्य सरकारने सहकारी कायदा 1960 मध्ये सुधारणा केली ही सुधारणा लागू केल्यानंतर सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. यानंतर 72 हजार संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय सहकार खात्याकडून घेतला गेला. आतापर्यंत राज्यात दोन लाख 38 हजार सहकारी संस्था नोंदणीकृत असल्याची सहकार खात्याकडे आकडेवारी आहे.

पतसंस्थांसाठी नियामक मंडळ
सहकारी बॅंकाप्रमाणे पतसंस्थांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सहकार आयुक्‍तांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळ स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहितीही शेखर चरेगावकर यांनी दिली. यावर सहायक आयुक्‍त, बॅकिंग क्षेत्रातील दोन जाणकार अधिकारी, सनदी लेखपाल, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर कार्यरत असलेल्या पतसंस्थाचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी यांचा समावेश राहणार आहे.

आकडेवारी
शिखर संस्था- 35, प्राथमिक कृषी पतसंस्था- 21 हजार 64, बिगर कृषी पतसंस्था- 22 हजार 336, पणन संस्था- 1 हजार 518, शेतीमाल प्रक्रिया उपक्रम संस्था- 39 हजार 781, सामाजिक सेवा आणि इतर सहकारी संस्था- 1 लाख 40 हजार 997.