मुंबई - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गेल्या आठवड्यात नागपूरमध्ये राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांसाठी १३ हजार ३४३ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला असला तरी केंद्राचे निकष आणि राज्याच्या हिश्‍शाचा निधी जमवताना दमछाक होणार असल्याने हा प्रस्तावच निधी आयोगाकडे पडून राहण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर हा निधी राज्याला मिळण्यासाठी गडकरी यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मनधरणी करावी लागणार आहे.

राज्यात ११७ मोठे, मध्यम आणि लघु सिंचन प्रकल्प निधीअभावी अपूर्णावस्थेत आहेत. यापैकी मोठ्या २६ प्रकल्पांचा पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. उर्वरित ९१ प्रकल्प मराठवाडा, विदर्भ आणि दुष्काळी तालुक्‍यांतील असल्याने त्यांचा बळिराजा जलसंजीवनी योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे निधीची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारचा २५ टक्‍के, तर राज्य सरकारच्या ७५ टक्‍के निधीचे सूत्र निश्‍चित करण्यात आले आहे. यापैकी गडकरी यांनी केंद्राचा १३ हजार ३४३ कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. मात्र राज्याच्या वाट्याचा सुमारे ४० हजार कोटींचा निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय केंद्राकडून पैसे मिळणार नाहीत. यासाठी राज्य सरकारला ‘नाबार्ड’कडून सहा टक्‍के व्याजरूपात हा निधी उपलब्ध करावा लागणार आहे. राज्याच्या डोक्‍यावर तब्बल पाच लाख कोटींचे कर्ज असताना नवीन कर्ज घेणे परवडणारे नाही. 

‘विश्‍वासार्हते’चे काय?
अपूर्णावस्थेतील प्रकल्पासाठी निधी आवश्‍यक असल्यास संबंधित प्रकल्पाची ७५ टक्‍के विश्‍वासार्हता असणे आवश्‍यक आहे. म्हणजेच १०० वर्षे पाऊस पडल्यास ७५ वर्षे संबंधित प्रकल्प पूर्ण भरणे आवश्‍यक असल्याचा निकष म्हणजे ‘विश्‍वासार्हता’ या व्याख्येत बसतो. आताच्या ९१ प्रकल्पांपैकी निम्म्याहून अधिक प्रकल्प या व्याख्येत बसत नसल्याने सरकारचा हा प्रस्ताव निधी आयोगाकडे मान्यतेशिवाय पडून राहण्याची शक्‍यता आहे, त्यामुळे हा निधी मिळण्यासाठी गडकरी यांना मोदींना साकडे घालावे लागणार असल्याची माहिती जलसंपदा विभागातील सूत्रांनी दिली. या संदर्भात जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना प्रतिक्रियेसाठी संपर्क साधला असता, तो होऊ शकला नाही.

११७ प्रकल्प अपूर्णावस्थेत
पैकी २६ प्रकल्पांचा पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत, तर ९१ प्रकल्पांचा बळिराजा जलसिंचन योजनेत समावेश
९१ प्रकल्पांसाठी २५ टक्‍के केंद्र, तर ७५ टक्‍के राज्याच्या निधीचे प्रमाण
अर्थसंकल्पात दरवर्षी फक्‍त ८ हजार कोटींची तरतूद होत असल्याने ४० हजार कोटींच्या कर्जाची आवश्‍यकता