मुंबई - महाराष्ट्रातील लाखो जनांचे श्रद्धास्थान असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकाचे जल-भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. या स्मारकाच्या उभारणीसाठी लवकरच राज्य सरकारकडून निविदा मागविण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी दिली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहासमोर अभिभाषण करताना ते बोलत होते. 

छत्रपती शिवाजी महाराजांबरोबरच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दादर येथील चैत्यभूमी स्मारकास "अ' दर्जा देण्यात आला असल्याचे त्यांनी भाषणात सांगितले. राज्यातील शेती उद्योगाचा विकास करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, मृद्‌ आरोग्यपत्रिका योजना सुरू करण्यात आली आहे. तसेच, शेती सिंचनाच्या दृष्टीने "प्रत्येक थेंबातून पीक अमाप' ही योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पुढील तीन वर्षांत 1.25 हेक्‍टर जमीन सिंचनाखाली आणणार आहे. त्यासाठी 26 अपूर्ण सिंचन प्रकल्प हाती घेऊन तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचा राज्यसरकारचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

पुढील वर्षी महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त 
स्वच्छ भारत योजनेंतर्गत मार्च 2018 पर्यंत महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत कोल्हापूर, पुणे, नवी मुंबई महानगरपालिका, 100 नगर परिषदा, चार जिल्हे, 73 तालुके आणि 11 हजार 320 गावे हागणदारीमुक्त झाली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. 

सायबर प्रयोगशाळा, सीसीटीव्ही 
राज्यातील गुन्हेगारीस आळा घालण्यासाठी मुंबई, पुणे शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असून, इतर प्रमुख शहरांतही बसविण्याचे काम सुरू आहे. सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सायबर प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. तसेच, संस्थात्मक लवाद धोरण स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. कालबाह्य कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

अभिभाषणातील ठळक मुद्दे 
- "नदी-नाले पुनरुज्जीवन'अंतर्गत 1112 सिमेंट बंधारे मंजूर 
- प्रादेशिक पाणी योजनांच्या देखभाल, दुरुस्तीचे प्रस्ताव 
- राज्यात 68 जैवविविधता उद्याने विकसित करणार 
- पहिले वनस्पती उद्यान बल्लारपूर येथे सुरू 
- परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजना 
- थेट परदेशी गुंतवणुकीत वाढ 
- "पंतप्रधान आवास'अंतर्गत 46 प्रकल्पांना मंजुरी 
- ग्रामीण क्षेत्रात तीन लाख घरे 
- मुंबईत समुद्री वाहतुकीला परवानगी 
- "रो-रो' सेवाही सुरू करणार 
- भागीदारीतून वाहनतळ संकुले 
- वांद्रे-वरळी सागरी सेतूचा विस्तार