नागपूर : "खासगी दूध संघांनी खरेदी दर तीन रुपयांनी वाढविले. शेतकरी दूध ओतून देत नाही. आंदोलन करणारे दूध ओततात. हे शेतकरी विरोधी आंदोलन आहे. सरकार हे चालू देणार नाही," असे ठासून सांगत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत राज्य सरकारची भुमिका सोमवारी स्पष्ट केली. गोंधळामुळे कामकाज दोनवेळा तहकूब करण्यात आले. तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्या बैठक घेण्यास सांगतो, असे विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी जाहीर केले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर शासन गंभीर नसल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्षांनी सभत्याग केला. 

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दूध उत्पादकांचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर अजित पवार, गणपतराव देशमुख, चंद्रहार नरके यांनीही दूध उत्पादकांना अनुदान देण्याची सूचना केली. दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री महादेव जानकर यांनी सरकारने घेतलेले निर्णय सांगितले. दुध भुकटीला प्रति किलो निर्यातीसाठी 50 रुपये, दूध निर्यातीसाठी पाच रुपये, जीएसटीत घट करण्याची शिफारस असे निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रातर्फे निर्यातीसाठी 10 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे, तसेच अनुदानासाठीची निर्यातीची मुदतवाढ पाच महिने करण्यात येईल. दूध धोरण लवकरच तयार करण्याचे त्यांनी जाहीर केले.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "राज्यातील साठ टक्के दूध घेणाऱ्या खासगी व्यावसायिकांनी तीन रुपये वाढ देण्याचे जाहीर केले. ते आणखी दोन रुपये वाढविणार आहेत. त्यामुळे 60 टक्के लोकांना 5 रुपये वाढ मिळेल. तेव्हा प्रश्‍न संपतो. सहकारी संघांनी दूध संकलन बंद केले. शेतकरी दूध ओतून देत नाहीत, आंदोलन करणारे दूध ओततात. हे शेतकरी विरोधी आंदोलन असून, सरकार हे चालू देणार नाही." त्यांच्या उत्तरानंतर गोंधळामुळे दोनदा सभागृह तहकूब करण्यात आले. 

योगेश सागर म्हणाले, "सहकारी संघांनी शेतकऱ्यास वेठीस धरले आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे करीत आहेत." राज्यमंत्री विजय शिवतारे म्हणाले, "दूध संघांनी एमआरपी कमी केली नाही. शेतकऱयांना मात्र 17 रुपये देतात. गोकूळ 10 लाख लीटर दूध संकलन करतात. शेतकऱयांना सहकारी संघच लुटत आहेत."

बागडे म्हणाले, "दूध व भुकटीला अनुदान देण्याचा निर्णय घेताना विरोधी पक्षातील नेते उपस्थित होते. खासगी व्यावसायिकांच्या नोंदी नसल्याने शेतकऱ्यांना अनुदान देता येणार नसल्याची चर्चा झाली. त्यानंतर निर्णय झाला. तो मान्य नसल्यास मुख्यमंत्र्यांसमवेत उद्या बैठक घेऊन निर्णय घेऊ." 

सुनील प्रभू, अनिल बोंडे यांनीही भूमिका मांडली. त्यानंतर सरकारच्या भूमिकेचा निषेध करीत विखे पाटील यांनी सभात्याग करण्याचे जाहीर केले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्षाच्या आमदारांनी सभात्याग केला.

कोण काय म्हणाले
राधाकृष्ण विखे पाटील - दूध भुकटीला 50 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला, पण उत्पादकांचा फायदा काय? राज्यात दुध संकलन ठप्प झाले आहे. दुध उत्पादकांचा सरकारवर विश्‍वास राहिला नाही. उत्पादकांना धाकदपटशा दाखविण्याचा प्रयत्न झाल्यास ते आम्ही चालू देणार नाही. दूधाच्या निर्यातीला 5 रुपये प्रति लिटर अनुदान जाहीर केले. अमूलची निर्यात होत नाही, त्यांचे उत्पादन युरोप बाजारात फेल गेले. स्वप्नरंजन करू नका. दूध उत्पादकाला वाऱयावर सोडण्याची शासनाची भूमिका आहे. दुधाचा भाव प्रति लिटर तीस रुपये जाहीर करावा. 

अजीत पवार - दूध परदेशात पाठविणे शक्य आहे का? त्या क्वॉलिटीचे दूध आहे का? खासगी व सहकारी यांच्या हातात धंदा असून, अमूल मार्केट काबीज करायला निघाले आहे. दूध तयार करण्यासाठी दर लिटरला 25 ते 30 रुपये खर्च येतो, तर शेतकरी 17 ते 20 रुपयांना दूध विकतो. सरकारने वेगवेगळ्या योजना मांडल्या, पण मार्ग निघत नाही.

गणपतराव देशमुख - दूष्काळी भागात हा जोडधंदा आहे. रोज 40 लाख लिटर दूध जादा तयार होते. कर्नाटकात उत्पादकांना दुधाला लिटरमागे 5 रुपये अनुदान मिळते. राज्यात निर्णय न घेतल्याने मुंबईची बाजारपेठ हातातून गेली. खासगीकरणात धंदा गेल्यावर कायद्याचे नियंत्रण राहणार नाही. केंद्र सरकार काही करीत नाही. राज्यातील महत्त्वाचा दूधधंदा निकाली निघेल.

जयंत पाटील - शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दूधासाठी प्रति लिटर 5 रुपये अनुदान द्यावे. दूध भुकटी निर्यातीशी अनुदानाचा संबंध ठेवू नका. सरकार खासगी लोकांना प्रोत्साहीत करीत आहे. त्यांनाच डोळ्यासमोर ठेवून अनुदानाचा निर्णय सरकारने घेतला.