मुंबई - "पारदर्शक कारभारा'चे तुणतुणे वाजवणाऱ्या राज्य सरकारने चक्क भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनाच महाविद्यालयांची खिरापत वाटली आहे. धक्कादायक म्हणजे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सपशेल नापास केलेल्या महाविद्यालयांना या खात्याचे मंत्री विनोद तावडे यांनी स्वतःच्या अधिकारात मान्यता दिली आहे. जलसंपदा व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, राज्यसभा खासदार प्रभाकर कोरे, अकोल्याचे आमदार गोवर्धन शर्मा व कॉंग्रेसमधून नुकतेच भाजपमध्ये आलेले माजी आमदार रमेशसिंह ठाकूर यांच्याशी संबंधित महाविद्यालयांचा समावेश आहे. आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून तावडे यांनी या महाविद्यालयांना मान्यता दिल्याचे "सकाळ इन्व्हेस्टिगेशन टीम'ने माहिती अधिकारात मिळविलेल्या कागदपत्रांमधूनच दिसत आहे. 

अधिकाऱ्यांनी नकारात्मक शेरे मारल्यानंतरही तावडे यांनी एकूण 13 महाविद्यालयांना मान्यता दिली आहे. त्यात भाजप पदाधिकाऱ्यांशी संबंधित सात महाविद्यालयांचा समावेश आहे. बृहत्‌ आराखड्यात महाविद्यालयांसाठी बिंदू उपलब्ध नसणे, महाविद्यालयांसाठी आवश्‍यक सोयी-सुविधांमध्ये कमतरता असणे, कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असणे अशा विविध कारणांस्तव ही महाविद्यालये अधिकाऱ्यांनी बाद केली होती; पण तरीही तावडे यांनी या महाविद्यालयांना मान्यता देण्यासाठी मोठा आटापिटा केल्याचे दिसून येत आहे. 

विशेष म्हणजे, "महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 1994'नुसार नवीन महाविद्यालये मान्यता देण्याची मुदत 15 जून आहे. त्यानुसार सध्याच्या 2016-17 या शैक्षणिक वर्षासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी छाननी करून पात्र ठरलेल्या एकूण 27 महाविद्यालयांचा प्रस्ताव तयार केला होता. या प्रस्तावावर 27 नवीन महाविद्यालयांच्या मान्यतेचा आदेश जारी करण्याबाबत कक्ष अधिकारी, उपसचिव व प्रधान सचिव यांनी फाइलवर स्वाक्षरी केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांची प्रवेशाची निकड लक्षात घेता, या पात्र 27 महाविद्यालयांना विनोद तावडे यांनी तत्काळ मंजुरी देणे आवश्‍यक होते; पण भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची अनेक महाविद्यालये या यादीत नव्हती. त्यामुळे "त्रुटी पूर्ततेसह फेर सादर करावे,' असे नमूद करून त्यांनी संपूर्ण प्रस्तावच परत पाठविल्याचे कागदपत्रांतून दिसून येत आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यासाठी विद्यापीठ कायद्यात दुरुस्ती करून अध्यादेश काढण्यात आला व महाविद्यालयांना मान्यता देण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2016 करण्यात आली. त्यानंतरही भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या महाविद्यालयांच्या मान्यतेचे सोपस्कार पूर्ण झाले नाहीत. त्यामुळे पुन्हा विद्यापीठ कायद्यात दुरुस्ती करून दुसऱ्यांदा अध्यादेश काढला व महाविद्यालय मान्यतेची मुदत पाच ऑगस्ट 2016 करण्यात आली. या कालावधीत राज्यातील विविध विद्यापीठांनी त्रुटी दूर करून सुधारित प्रस्ताव पाठविले. त्यानंतरही निकषांची पूर्तता करणारे मोजकीच महाविद्यालये पात्र ठरली व उर्वरित महाविद्यालये अपात्र ठरविली; पण आश्‍चर्य म्हणजे, अधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरविलेल्या 13 महाविद्यालयांना तावडे यांनी आपल्या अधिकारात बळजबरीने मान्यता देऊन टाकली आहे. त्यातील सात महाविद्यालये भाजपमधील लोकप्रतिनिधींशी संबंधित आहेत. 

विद्यार्थीहितासाठी निर्णय - तावडे 
या बातमीच्या पार्श्‍वभूमीवर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी त्यांच्या कार्यालयामार्फत ई-मेल पाठविला आहे. "काही भागांमध्ये लोकवस्ती वाढत असून, मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्यासाठी त्या भागात शैक्षणिक संस्थांची आवश्‍यकता होती. काही क्षेत्र डोंगराळ व दुर्गम असल्याकारणाने तसेच तेथे अल्पसंख्याक समुदाय मोठ्या प्रमाणावर असल्याने शैक्षणिक संस्थांची गरज होती. विशेषत: कोकण, मराठवाडा या ठिकाणी शैक्षणिक अनुशेष भरून काढण्यासाठी व मुलींच्या शिक्षणाची गरज गृहीत धरून महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आली. विद्यापीठ कायद्यातील अनुच्छेद 82 (5) अंतर्गत विशेषाधिकाराचा वापर करत विद्यार्थीहितासाठी ही महाविद्यालये दिलेली आहेत,' असे तावडे यांनी अधिकृतपणे कळविले आहे.