मुंबई - वैद्यकीय विभागाच्या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण पुढील वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गुरुवारी (ता. २) दिला. त्यामुळे यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असे स्पष्ट झाले आहे; मात्र या निर्णयाला स्थगिती मिळवण्यासाठी राज्य सरकार उद्या (ता. ३) सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. तसेच मराठा समाजाला दिलेल्या १६ टक्के आरक्षणाला हा निर्णय लागू नसेल. त्यामुळे या आरक्षणानुसार नोकरी व शिक्षणातील प्रवेश प्रक्रिया सुरूच राहील, अशी माहिती महसूलमंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

वैद्यकीय शिक्षणातील पदव्युत्तर पदवीसाठीची प्रवेशप्रक्रिया ही मराठा आरक्षण कायदा लागू होण्यापूर्वी काही दिवस आधीच सुरू झाल्याच्या तांत्रिक मुद्द्यावरून नागपूर खंडपीठाने यंदाच्या वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. नागपूर खंडपीठाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे मराठा आरक्षणासंबंधी याचिका करणारे विनोद पाटील यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू होते. न्यायालयाने अंतिम निकाल राखून ठेवला असून, २४ जून ही निकालाची तारीख न्यायालयाच्या वतीने जाहीर करण्यात आली आहे. त्यातच आज नागपूर खंडपीठाने दिलेला निकाल धक्कादायक आहे, असे विनोद पाटील म्हणाले.

दरम्यान, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संभ्रमात भर घातली आहे. ते म्हणाले, की १६ टक्के आरक्षणानुसार वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्याविरोधात काही जणांनी मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारित येत असल्याचे सांगून याचिका फेटाळली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने सुटीनंतर यावर विचार करणार असल्याचे सांगितले. 

प्रवेश प्रक्रिया ही आरक्षणाचा कायदा लागू झाल्यानंतर सुरू झाल्यामुळे नागपूर खंडपीठाच्या निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी उद्याच राज्य सरकार याचिकेद्वारे करणार आहे, अशी माहितीही पाटील यांनी दिली.

मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा राज्य सरकारने केला आहे. त्यासंबंधीच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. उच्च न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही. तसेच याविषयी निकाल लागेपर्यंत या कायद्यानुसार नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देण्याची प्रक्रिया राबवण्यास सांगितले. त्यानुसार राज्यात कार्यवाही सुरू आहे.
- चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री

मराठा विद्यार्थ्यांना फेसबुकद्वारे आवाहन
वैद्यकीय विभागात शिक्षण घेणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे केले आहे. खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. आरक्षण राज्य सरकारने दिले आहे. त्यामुळे ते टिकवण्याची जबाबदारीही सरकारचीच आहे, असेही पाटील यांनी म्हटले आहे.