लोकायुक्‍त आणि प्रशासनाच्या डोक्‍याला ताप; गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश
मुंबई - राज्य सरकारच्या विविध खात्यात कंत्राटे घेणाऱ्या अनेक कंत्रादारांनी माहिती अधिकार (आरटीआय) कार्यकर्ते होण्याचा शॉर्टकट शोधला आहे. अशा कार्यकर्त्यांचा मंत्रालयातील प्रशासन आणि दस्तुरखुद्द लोकायुक्‍तांच्याच डोक्‍याला ताप झाल्याने अशा लोकांवर गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश राज्याचे लोकायुक्‍त मदन तहलियानी यांनी दिल्याची धक्‍कादायक बाब समोर आली आहे.

राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम आणि जलसंपदा विभागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामविषयक कामांची कंत्राटे दिली जातात. यामध्ये भ्रष्टाचाराची साखळी निर्माण झाल्याची बाब लपून राहिली नाही. दुसरीकडे माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आल्यापासून प्रशासनात "आरटीआय' कार्यकर्त्यांचा चांगला दरारा निर्माण झाला आहे; मात्र याच कायद्याचा दुरुपयोग करणाऱ्यांची संख्या वाढली असून, त्याचा त्रास प्रशासनाला होत आहे. सार्वजनिक बांधकाम आणि जलसंपदा विभागात ठेके घेणारे अनेक कंत्राटदार "आरटीआय' कार्यकर्ते झाल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. संबंधित विभागात सुरू असलेली कामे आणि त्यावर नियंत्रण असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती "आरटीआय'च्या माध्यमातून मागितली जाते. त्या आधारावर मुख्यमंत्र्यांपासून राज्यपाल, संबंधित विभागाचे मंत्री आणि सचिव तसेच लोकायुक्‍त यांच्याकडे तक्रारी करण्याच्या धमक्‍या अधिकाऱ्यांना दिल्या जातात.
अधिकारी मॅनेज न झाल्यास त्याच्या विरोधातील तक्रारींची धार अधिक तीव्र करून अधिकाऱ्यांना सळो की पळू करून सोडायचे, अशी कार्यपद्धती अवलंबली जाते. असाच एक नमुना समोर आला असून, त्याचा त्रास राज्याचे मुख्य लोकायुक्‍त मदन तहलियानी यांना झाला. जलसंपदा विभागातील कंत्राट आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात लोकायुक्‍तांकडे तक्रार आली आहे. संबंधित "आरटीआय' तक्रारदार औरंगाबाद येथे राहत असून, त्याचे नाव नंदलाल दरक आहे. दरक याने निंबोरे या अभियंत्याच्या विरोधात तक्रार केली असून, त्याची सुनावणी 19 मे 2016 रोजी तहलियानी यांच्यासमोर झाली. या वेळी युक्‍तिवाद सुरू असताना बांधकामातील तांत्रिक माहिती तक्रारदार देत होता. हे बघून लोकायुक्‍तांना संशय आला आणि तांत्रिक बाबींचे तुम्हाला ज्ञान कसे, असा प्रश्‍न त्यांनी विचारला. यावर तक्रारदाराने आपण कंत्राटदार असल्याचे सांगितले.

त्याच्या हेतूबद्दल तहलियानी यांना शंका आली आणि दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. या वेळी तहलियानी यांनी त्यास तत्काळ कार्यलयाच्या बाहेर जाण्याचा आदेश दिला. "आरटीआय' कार्यकर्त्यानेही आक्षेपार्ह विधान केल्याने त्याला पकडण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले; मात्र तोपर्यंत दरक पळून जाण्यात यशस्वी झाला. या वेळी संतापलेल्या लोकायुक्‍तांनी यापुढे अशा तक्रारी आल्यास त्याची योग्य खातरजमा करूनच तक्रार दाखल करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. लोकायुक्‍तांकडे झालेल्या सुनावणीचे इतिवृत्त पाहिल्यास लोकायुक्‍तांचा संताप दिसून येतो. अशाच प्रकारच्या असंख्य तक्रारी जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे येत असल्याचे मंत्रालयातील अधिकारी हवालदिल झाले आहेत.