मुंबई - राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे सहकार खात्याने स्पष्ट केले आहे. उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यातही शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. योग्य वेळी कर्जमाफी देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राकडे मदत मागितली आहे; पण प्रत्यक्षात असा कोणताही प्रस्ताव सध्यातरी विचाराधीन नसल्याचे उत्तर सहकार खात्याने माहिती अधिकारानुसार दिले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग खात्याकडे राज्यातील कर्जमाफीच्या प्रस्तावाबाबत माहिती मागवली होती. या खात्याचे जन माहिती अधिकारी दि. म. राणे यांनी दिलेल्या उत्तरात असे म्हटले आहे, की राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रस्ताव सद्यःस्थितीत विचाराधीन नाही. तसेच, कर्जमाफीबाबत सरकारचे धोरण नसल्याने या संबंधातील निवेदने आवश्‍यक ती कार्यवाही करून पुण्यात सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे पाठवण्यात येतात.

या विभागाकडील अशा प्रकारच्या अर्जांची किंवा निवेदनांची संख्या किती याची माहिती देण्यासही गलगली यांना माहिती अधिकाऱ्यांनी नकार दिला आहे. कर्जमाफीच्या संदर्भासाठी वेगळी नोंदवही ठेवण्यात येत नाही. सर्व संदर्भ एकाच संदर्भ नोंदवहीत नोंदवले जात असल्याचे माहिती अधिकारी राणे यांनी गलगली यांना कळवले आहे. राज्यात 5 एकरपर्यंत शेती असलेल्यांची संख्या एक कोटी 7 लाख आहे, तर अडीच एकर शेती असलेले 67 लाख शेतकरी आहेत. कर्जमाफी करायची झाल्यास 30 हजार 500 कोटी रुपयांची गरज असल्याचे उत्तर गलगली यांना देण्यात आले आहे.