मुंबई - तांत्रिकदृष्ट्या तपास यंत्रणांसाठी मोठे आव्हान असलेल्या सायबर गुन्ह्यांनी राज्यात डोके वर काढले असून, गेल्या पाच वर्षांतील आलेख चढता आहे. त्या तुलनेत या गुन्ह्यांची उकल होण्याचे प्रमाण मात्र अत्यल्प असल्याचे गृहविभागातील आकडेवारीवरून दिसून येते.

राज्यात इंटरनेटच्या साह्याने आर्थिक फसवणूक, व्यक्‍तिगत चारित्र्यहनन, फसवणूक करून महिलांसोबत विवाह करून पलायन आदी गुन्ह्यांत मोठ्या प्रमणात वाढ होत आहे. सदरच्या प्रकरणाचा तपास करताना त्यातील तांत्रिक अडचणींचा सामना तपास यंत्रणांना करावा लागत असल्याने दोषसिद्धीचे प्रमाण दिवसेंदिवस घटत असल्याचे दिसून येते. यासाठी राज्य सरकारने कठोर उपाययोजना आखल्या असून, राज्यभरात ‘महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प’ राबविण्यात येत आहे. शासनाने विशेष पोलिस महानिरीक्षक, सायबर सेल (मुंबई) यांच्या अखत्यारित स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सर्व जिल्हे आणि आयुक्‍तालयांत ४७ ठिकाणी सायबर लॅब सुरू केल्या आहेत. सदर सायबर लॅब यांना तपास करण्यासाठी आधुनिक यंत्रसामग्री पुरविण्यात आली आहे; तसेच सायबर गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी १४७ अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

उपाययोजना अपुऱ्या पडत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर बदलत्या गुन्हेगारीचे स्वरूप लक्षात घेता, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे तंत्रज्ञान कार्यान्वित करण्यात येणार असून, त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले.